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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिये नयी कृषि खरीद  प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई कृषि खरीद प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई.  

कैबिनेट ने किसानों से महत्वपूर्ण अनाज की खरीद के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह नीति सरकार की पहल का ऐसा हिस्सा है जिससे बाजार मूल्‍य के सरकार द्वारा तय दाम से नीचे जाने पर भी किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) को सुनिश्चित करेगी और इसका लाभ लाभ अधिकांश किसानों को मिलेगा. इतना ही नहीं, सरकार की यह मंजूरी किसानों के लिए एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को अपना खाद्यान्न बेचने में आसान बना देगा.

इससे पहले जुलाई में किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुनाम दाम दिलाने के वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया. सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय लिया है जबकि कृषि उपजों के दाम गिरने से किसान परेशान हैं और आम चुनाव एक साल के अंदर होने वाले हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2014 में किसानों से साथ चुनावी वादा किया था कि वह किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाएगी. इसे पूरा करने के लिए सरकार ने इस साल पहली फरवरी को पेश किए गए अपने आखरी पूर्ण बजट में इस वायदे को पूरा करने की घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबंधित समिति ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी के प्रस्तावों को स्वीकृत किया था