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लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर गली. लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ´यूपी पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020´ पर मुहर लग गई. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में ही होगी. इस बार के बजट में योगी सरकार ने पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है.

कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इस प्रोजेक्ट में कुल 15 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. बांदा के बबेरू में बस अड्डे के लिए पुरानी तहसील की जमीन मुहैय्या कराई जाएगी. बस अड्डे के लिए पुरानी तहसील और परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है.  

उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल की मूल नियम 56 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा गया. राजधानी दिल्ली के किदवई नगर स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों हेतु लीज पर लिए गए अनावासीय भवन की साज-सज्जा का कार्य करने हेतु बजट का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया.

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में वैट, मनोरंज कर, उत्तर प्रदेश केबिन टेलीविजन नेटवर्क, केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के तहत व्यापारियों पर 31 मार्च 2019 तक लंबित ब्याज और अर्थदंड माफ करने के प्रस्ताव को भी मुहर लग गई. सरकार द्वारा ब्याज माफ करने की घोषणा से तीन लाख व्यापारियों को फायदा मिलेगा. ब्याज माफी के लिए आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के जरिए लिए जाएंगे. छोटे व्यापारियों को स्थानीय स्तर पर कार्यालय में सुविधा दी जाएगी. इससे व्यापारियों को उत्पीड़न की कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी.