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नई दिल्ली : दिल्ली में मंगलवार को रायसीना डायलॉग 2020 का आगाज हो रहा है. वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित इस कॉन्फ्रेंस में 100 देशों से ज्यादा के तकरीबन 700 नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं. 14-20 जनवरी तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे. इस डायलॉग में बांग्लादेश के सूचना मंत्री भी शामिल हो रहे हैं. उनकी शिरकत चर्चा में है क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले अपने चार मंत्रियों का दौरा रद्द कर चुका है.

तीन दिन चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान, डेनमार्क, हंगरी, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, इस्टोनिया और यूरोपीय यूनियन सहित 12 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं. बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्री मोहम्मद एच महमूद को भेजा है. हालांकि कॉन्फ्रेंस 3 दिन का ही है लेकिन सूचना मंत्री 5 दिन के दौरे पर आए हैं. मंगलवार को बांग्लादेश के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर बांग्लादेश बेतार और भारत के ऑल इंडिया रेडियो के बीच कंटेंट शेयरिंग प्रोग्राम को लेकर एक समझौत हुआ. भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और बांग्लादेश की तरफ से एच महमूद शामिल हुए.   

ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं. अभी हाल में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद उनका भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है. जरीफ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. जबकि गुरुवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जरीफ की मुलाकात होगी. रायसीना डायलॉग के पांचवें चरण में विदेश मंत्री एस जयशंकर, 12 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. रायसीना डायलॉग में इस साल 100 देशों के 700 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. रायसीना डायलॉग के जरिए एशिया के एकीकरण और विश्व के साथ बेहतर संभावनाओं की तलाश करना है. रायसीना डायलॉग में वैश्विक समुदाय के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दों को रखा जाता है.

दोनों मंत्री भारत-ईरान संबंधों पर चर्चा करेंगे. बांग्लादेश के सूचना मंत्री का रायसीना डायलॉग का दौरा सुर्खियों में है क्योंकि इससे पहले उपविदेश मंत्री शहरयार आलम इसमें शामिल होने से इनकार कर चुके हैं. शहरयार आलम बांग्लादेश के तीसरे मंत्री थे जिन्होंने भारत दौरा रद्द किया था. इससे पहले विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने भी भारत का दौरा रद्द किया था. जब मोमेन ने भारत का दौरा रद्द किया तो कहा गया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को देश के विकास से जोड़ना गलत है. बांग्लादेश की नाराजगी के पीछे सीएए को जिम्मेदार बताया गया था.