India

 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए पहली बार कोई पार्टी  रोजगार का अधिकार की पेशकश करने जा रही है. कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक,  2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ड्राफ्ट घोषणा पत्र में पार्टी ने चुनावी वादे के तहत रोजगार का अधिकार की पेशकश की है. इसके अलावा परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की भी पेशकश की गई है.

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का एक ड्राफ्ट घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें युवाओं, किसानों और ओबीसी पर लोक-लुभावन वादे किए हैं. इस ड्राफ्ट घोषणा पत्र पर अब पार्टी की कार्यसमिति में चर्चा की जाएगी, फिर उसमें सुझावों के अनुसार फेरबदल कर जारी किया जाएगा.

पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली कांग्रेस घोषणापत्र समिति की मंगलवार शाम कांग्रेस मुख्यालय में 5 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया. चिदंबरम ने कहा कि समिति ने घोषणापत्र के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है जो सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के बाद पार्टी का दस्तावेज बन जाएगा. इस दौरान पार्टी की घोषणापत्र समिति के कई सदस्य मौजूद थे.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के बदनावर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ´रोजगार का अधिकार´ चुनावी वादे का ऐलान कर सकते हैं. पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि बाद में इस वादे को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा. कांग्रेसी सूत्र ने कहा, यह पहली बार है जब देश के युवाओं को ´रोजगार का अधिकार´ देने की घोषणा की जाएगी. इसके तहत युवाओं को कुछ भत्ता भी दिया जा सकता है.  

ड्राफ्ट घोषणा पत्र के मुताबिक, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रावधान करने का भी वादा किया गया है. इसके अलावा सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने की भी बात कही गई है. बता दें कि ´भारत जोड़ो न्याय यात्रा´ के दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बार-बार पेपर लीक होने का मामला उठाया था. माना जा रहा है कि पेपर लीके के बाद परीक्षा रद्द होने से पीड़ित लाखों छात्रों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही कांग्रेस ने ये कदम उठाए हैं.

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में  5-न्याय (न्याय के पांच स्तंभ) पर जोर दिए जाने की संभावना है, जिसका वादा राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ´भारत जोड़ो न्याय यात्रा´ के दौरान किया गया है. इनके अलावा पार्टी ने ड्राफ्ट घोषणा पत्र में किसानों को लुभाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति-आधारित जनगणना का भी वादा किया है.