Balaghat

बालाघाट. लंबे समय से गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण देने और ओबीसी की सूची से गोवारी जाति को विलोपित करने की मांग कर रहा है. जिस मांग को लेकर जिले से भोपाल पहुंचकर, आदिवासी गोवारी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने 03 जुलाई को विधायक मधु भगत के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को आदिवासी गोवारी समाज प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे, जिलाध्यक्ष कन्हैया राऊत और सचिव परमानंद नागोसे ने समाज की पीड़ा से अवगत कराते हुए सामाजिक लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिलाए जाने के आदेश दिए जाने की मांग की.

आदिवासी गोवारी समाज प्रदेशाध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि कई सालों से जिले का आदिवासी गोवारी समाज, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, किन्तु 03 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री से विधायक मधु भगत, विधायक गौरव पारधी और विधायक राजकुमार कर्राहे के सहयोग से मिलने का अवसर मिला. जहां उन्होंने समाज को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र मिलने में आ रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए, प्रदेश के गोवारी समाज के संवैधानिक अधिकार को दिए जाने की मांग रखी. जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि गोवारी समाज को सरकार उसका संवैधानिक अधिकार दिलाएगी. जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार, इस सत्र में आदिवासी गोवारी समाज के हित में जरूर कोई निर्णय लेगी.  

उन्होंने बताया कि जातियो की सूची में गोवारी समाज, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी में भी दर्ज है, जिसके कारण, समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी हो रही है. हमारी मांग है कि गोवारी जाति को ओबीसी जाति की सूची से विलोपित किया जाए. चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को यह अनुशंसा किया है कि रहन-सहन और संस्कृति, परंपरा को देखते हुए गोवारी जाति को ओबीसी की सूची से विलोपित किया जाए. बावजूद इसके आज तक गोवारी जाति को ओबीसी से विलोपित नहीं किया गया है. जिसके कारण समाज के लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है. जिसको लेकर विधायकों के सहयोग और प्रयास से हमें मुख्यमंत्री से सीधे मिलने का अवसर मिला. जिससे हम मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या को पहुंचा सके है. हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, गोवारी समाज की व्यथा को समझेंगे और सकारात्मक निर्णय लेकर लंबे समय से अपने अधिकार के लिए संघर्षरत आदिवासी गोवारी समाज को राहत प्रदान करने का काम करेंगे.