बालाघाट. मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज 16 जून को कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर, बालाघाट एसडीएम अक्षय तेम्रावाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे के साथ नगरीय क्षेत्र बालाघाट के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की. इस दौरान नगर पालिका के उपयंत्री सुरेन्द्र राहंगडाले एवं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे.
विधायक श्री बिसेन ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट के विकास कार्यों की चर्चा के दौरान अधिकारियों से कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नालों एवं नालियों की बरसात के पूर्व सफाई कर ली जाये. विधायक श्री बिसेन ने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता से किया जाये, जिससे वर्षा होने पर पानी की निकासी अच्छी तरह से हो सकेगी और सड़कों एवं गलियों में पानी नहीं भरेगा. इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाईप लाईन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये. जहां कहीं पर भी पाईप लाईन का कार्य छूट गया हो, इसकी सूचना में नगर पालिका में प्राप्त कर वहां पर पाईप लाईन बिछाई जाये. हमारा लक्ष्य है कि नगरीय क्षेत्र के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचे और लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके.
विधायक श्री बिसेन ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को राशि प्रदान करने के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि जिन निर्माणाधीन आवासों की सभी औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है उनके खाते में आवास की राशि जमा करायें. इसी प्रकार ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री आवास योजना(बीएलसी) के अंतर्गत आते है, उनसे कहा जाये कि वे नगर पालिका में अपने दस्तावेज उपलब्ध करायें. इसी प्रकार मोती तालाब के नीचे रहने वाले ऐसे लोग जिनके पट्टे नहीं बने हैं और जिनका टैक्स जमा करने के आधार पर आवास योजना के लिए चयन हुआ है, उनके जमीन के पट्टे बनाने की कार्यवाही शीघ्र की जाये. नगरीय क्षेत्र बालाघाट के जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना(बीएलसी) के अंतर्गत आवास सहायता के लिए पात्रता रखते है, उनसे भी आवेदन प्राप्त किये जायें.
विधायक श्री बिसेन ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, आम जनों एवं किसानों को निजी कार्यों के लिए रेत की समस्या हो रही है और उन्हें अधिक दाम देने पड़ रहे है. अतः इस समस्या का शीघ्र हल निकालें और रेत ठेकेदारों से चर्चा कर आवास योजना के हितग्राहियों, आम जनों एवं किसानों को सस्ते दाम पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें.
