Balaghat

बालाघाट. विगत लंबे वर्षो से सरकार से 4 जी स्पेक्ट्रम मांग रहे बीएसएनएल कर्मियों का कहना है कि बीएसएनल लंबे समय से सरकार से 4 जी स्पेक्ट्रम मांग कर रहे है लेकिन सरकार निजी रिलायंस, जियो और आईडिया कंपनी को 4 जी स्पेक्ट्रम की सुविधा तो दे रही है लेकिन बीसएसएनएल जैसे शासकीय संस्थानों को नहीं. वहीं हाल में रिवाईवल पैकेज के माध्यम से सरकार बीएसएनएल पुर्नरूत्थान या जीवित करने की बात कही है लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार बीएसएनएल से छटनी करना चाहती है, जिससे हमें सरकार की नियत पर सवाल दिखाई देता है यह बात बीएसएनएल-यू परिमंडल संगठन सचिव एवं जिला सचिव नितिन ब्रम्हें ने कही.

बीएसएनएल-यू, विगत लंबे समय से अनवरत कर्मचारी और बीएसएनएल के हितों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को जारी रखे हुए है, ताकि सरकार के कानों तक देश की पुरानी संस्था को बचाया जा सके. इसी कड़ी में आज फिर बीएसएनएल अधिकारी, कर्मचारियों ने कार्यालय के समक्ष कार्यालय परिसर में नारेबाजी की और सरकार से 4 जी स्पेक्ट्रम सुविधा, पूर्व की तरह श्रम कानून के तहत बढ़ाये गये घंटे की कार्यावधि मंे कटौती करने की मांग की.

परिमंडल संगठन सचिव नितिन ब्रम्हें ने कहा कि सरकार 4 जी स्पेक्ट्रम सुविधा निजी कंपनियों रिलायंस, जियो, आईडिया और अन्य को दे रही है लेकिन शासकीय उपक्रम बीएसएनएल को नहीं दे रही है, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे है. वहीं श्रम कानूनों के तहत कार्यावधि के बढ़ाये गये घंटो को वापस लेकर श्रम कानून का पालन किया जायें. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा एक बार फिर से वीआरएस के माध्यम से 35 हजार कर्मचारियों की छटनी करनी चाहती है, जिनके विरोध में 17 अगस्त की दोपहर 1. 30 बजे बालाघाट कार्यालय के समक्ष अधिकारी, कर्मचारी साथियों ने प्रदर्शन किया.

इस दौरान सचिव नितिन ब्रम्हें, एस. एल. माहुले, यू. एल. टंेभरे, शिवलाल सोनबिरसे, लिख्खन भोयर, श्रीचंद बोरीकर, अमरदीप ठवकर, श्री दत्ता कुलुवार, अभिजीत सूर्यवंशी, विनय चौहान, नितिन मेश्राम, संजय रामटेके सहित अन्य उपस्थित थे.