Deoghar

देवघर (विजय सिन्हा, ब्यूरो संथाल परगना) : पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने राज्य के रघुवर सरकार के कार्य प्रणाली के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए ग्रामीणों के जमाबंदी जमीन के मुआवजे को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करने की चेतावनी दी है. शुक्रवार को सारठ में पत्रकार वार्ता के दौरान सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य को लुटने की पराकाष्ठा पार कर चुकी है जिसे बर्दाश्त करना कत्तई संभव नहीं हैं.  

उन्होने कहा कि पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के दौरान वहां के स्थानीय लोगों को जमीन देने पर वर्तमान दर का चार गुणा मुआवजा भुगतान की बात कही जाती है लेकिन कार्य समाप्त होने के बाद किसी को भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है.  

उन्होने सारठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कई पथ निर्माण कार्यो के दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि भोले-भाले जनता को बेवकुफ बनाने वाले रघुवर सरकार को तो आगामी चुनाव में औकात का पता चल ही जायेगा.  

कहा कि  विकास के नाम पर लोगों के जमाबंदी जमीन को हड़पने का सिलसिला लंबे अर्से से चल रहा है और लोग मुआवजे के लिए आये दिन भुअर्जन कार्यालय का चक्कर लगाते परेशान हो रहे हैं. कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें ऐसे दर्जनों लोगों की लिखित शिकायत मिली है, जिसे लेकर वो कार्ट का दरवाजा खटखटायेंगे.  

भुअर्जन, संवेदक और सफेदपोश करते हैं राशि का बंटवारा: श्री सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान आम जनता के रैयती जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे की राशि को भुअर्जन विभाग के अधिकारी, योजना के कार्यकारी एजेंसी और सफेदपोश लोग मिलकर बंटवारा कर लेते हैं और आम लोगों को आवंटन नहीं रहने का बहाना बनाकर टाल देते हैं.  

नतीजा ग्रामीण क्शेत्रों के लोग चक्कर काटते-काटते निराश होकर चूप हो जाते हैं. उन्होने कहा कि ऐसे विकास कार्यो के लिए जमीन के अधिग्रहण के साथ ही साथ संबंधित भुस्वामी को पहले मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही निर्माण कार्य को शुरू करने का प्रावधान है, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हो रहा है.