Dhanbad

धनबाद: बाघमारा विधायक ढुलू महतो और उनके भाई शरद महतो को बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. जमीन कब्जा करने के मामले में निचली अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है.  

ढुलू के ससुराल में की गई थी छापेमारी

ढुलू महतो और उनके भाई शरद महतो की गिरफ्तारी के लिए बाघमारा पुलिस की टीमों ने विधायक के ससुराल में भी छापेमारी की थी. पुलिस ने बोकारो जिला के भतुआ चोफान बस्ती में छापेमारी की. इस दौरान ससुरालवालों ने पुलिस का विरोध भी किया. छापेमारी के समय घर पर विधायक के ससुर और सास मौजूद थे, जबकि साला सुभाष महतो फरार हो गया. ससुराल में ढुलू नहीं मिले. पुलिस ने ससुरालवालों से कहा कि वे ढुलू का समर्पण करा दें, अन्यथा उनके घर की कुर्की की जाएगी.

इधर, बरोरा पुलिस ने विधायक समर्थक वारंटी बलराम चौबे के मंदरा स्थित आवास में भी छापेमारी की, लेकिन वह फरार मिला. वहीं बरोरा थाना में वांछित ढुल्लू समर्थक जावेद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि खुशबू साउंड का मालिक मंजूर अंसारी भाग निकलने में सफल रहा. दूसरी तरफ बाघमारा पुलिस ने हाईवा लूट मामले में गिरफ्तार विधायक के निजी अंगरक्षक सोनारडीह निवासी सोनू गोस्वामी उर्फ सोनू शर्मा को मंगलवार काे जेल भेज दिया.

केस करने वाला डोमन अब भी गायब, पत्नी से फिर पूछताछ

ढुल्लू पर जमीन कब्जाने का केस करने वाला डोमन महतो अब भी लापता है. इसकी कोई लिखित शिकायत पुलिस के पास नहीं है, फिर भी पुलिस उसकी जोर-शोर से तलाश कर रही है. पुलिस मंगलवार को दोबारा डोमन के घर पहुंची थी और उनकी पत्नी नीरा देवी समेत अन्य परिजनों से पूछताछ की थी. इधर, हिरासत में लिए गए डोमन के मौसेरा साला लौहपिट्टी निवासी जगन्नाथ पुलिस ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम को डोमन महतो घर आया था, परंतु शुक्रवार की दोपहर निकल गया.

भाजपा नेत्री से दुराचार के केस में गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

पूर्व भाजपा नेत्री से दुराचार के केस में आरोपी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया. एडीजे तृतीय राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में मंगलवार को ढुलू की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. अभियोजन की तरफ से सीनियर पीपी बीडी पांडेय ने जमानत का विरोध किया. पांडेय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगभग 33 आपराधिक मामले चल रहे हैं. कई गवाहों को धमकाने की बात सामने आ रही है. लिहाजा आरोपी की जमानत से जांच प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. अदालत ने अग्रिम जमानत पर ऑर्डर के लिए 7 मार्च की तिथि तय की है.