धनबाद के कोयला कारोबारियों पर इनकम टैक्स का शिकंजा, 50 ठिकानों पर छापेमारी; 3 करोड़ कैश बरामद

धनबाद के कोयला कारोबारी अनिल गोयल के लकी कोक इंडस्ट्री व लकी कोक मैनुफैक्चरिंग तथा दीपक पोद्दार के वसुधा उद्योग व अन्य कारोबार से संबंधित तीन राज्यों के 50 ठिकानों पर बुधवार को आयकर छापेमारी शुरू की गई है. आयकर विभाग के सूत्रों ने अब तक नकद तीन करोड़ बरामदगी की जानकारी दी है.

कोयले के कारोबार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं. कोयले के अवैध स्रोत से उठाव संबंधी साक्ष्य की भी पड़ताल आयकर टीम कर रही है. धनबाद-बोकारो में ही लगभग 30 ठिकाने पर सर्च चल रहा है. ज्वेलरी, बैंक खाते एवं लॉकर भी मिले हैं.

आयकर सूत्रों ने कहा कि इन सबकी जांच एवं वैल्यूएशन में समय लगेगा. जमीन में निवेश से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं. वहीं, बंगाल व छत्तीसगढ़ में भी कई ठिकाने खंगाले जा रहे हैं. कोलकाता में दोनों ग्रुप के कारोबारी ठिकाने के अलावा कारपोरेट ऑफिस में भी कार्रवाई की सूचना है.

अनिल गोयल एवं दीपक पोद्दार के दर्जनभर साझेदार,स्टाफ के भी ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है. कई हार्डकोक भट्टों में भी छापेमारी की गई है. अनिल गोयल एवं दीपक पोद्दार के अलावा सुरेश अग्रवाल,नितिन अग्रवाल,साबिर आलम,पिंटू अग्रवाल,अनिल खेमका,राणा रंजीत सिंह आदि के ठिकाने भी खंगाले जा रहे हैं.

निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज मिले

अनिल गोयल दर्जनभर से अधिक भट्टा चला रहे हैं. कई भट्ठे साझेदारी में है. साबिर आलम जैसे लोग गोयल के पुराने सहयोगी हैं. निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज मिले हैं. सेल व स्टॉक का मिलान किया जा रहा है. आयकर सूत्रों ने बताया कि दीपक पोद्दार के यहां भी निवेश संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं. आयकर रिटर्न के मुकाबले बरामद दस्तावेज करवंचना के संकेत हैं. आयकर अधिकारी ने बताया कि कम से कम दो दिन और कार्रवाई चलेगी. छत्तीसगढ़ में अनिल गोयल के संबंधी के यहां छापेमारी हो रही है. कोयले के वैध स्रोत की पड़ताल की जा रही है. आयकर रिटर्न के मुकाबले बरामद दस्तावेज करवंचना के संकेत हैं. आयकर अधिकारी ने बताया कि कम से कम दो दिन और कार्रवाई चलेगी. छत्तीसगढ़ में अनिल गोयल के संबंधी के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है.

4 राज्य के अधिकारी शामिल

रांची आयकर विभाग (अन्वेषण) नरसिंह खलको व धनबाद के डीडीआई अन्वेशण प्रदीप डुंगडुंग के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है. कार्रवाई में झारखंड के अलावा बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ आयकर अधिकारी भी शामिल हैं.