धनबाद में शिक्षा के अधिकार के नाम पर सिर्फ खानापूरी

धनबाद : धनबाद में बच्चों के अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का गैर सरकारी स्कूल मखौल उड़ा रहे हैं.

सरकारी आदेश दरकिनार कर अपना कानून चला रहे हैं.

यह खुलासा सामाजिक संस्था आर्का ट्रस्ट को सूचना अधिकार से मिली जानकारी से हुआ.

इस मुद्दे को लेकर सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस किया.

इसमें ट्रस्ट के चेयरमैन मिहिर दिवाकर, ट्रस्टी कुबेर सिंह, वैभव सिन्हा आदि थे.

प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि विभाग ने 9 महीने बाद सूचना दी भी तो आधी—अधूरी.

जो भी जानकारी मिली उससे पता चला कि गैर सरकारी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की हंसी हो रही है.

लिहाजा ऐसे स्कूल अभिभावकों पर अपनी ढेर सारी नैतिकता आर्थिक बोझ बनाकर आरोपित करते हैं.

ऐसे कई स्कूलों ने बीपीएल बच्चों का एडमिशन तो लिया ही नहीं गया और कुछ ने 4- 5 बच्चों का एडमिशन लेकर महज खानापूरी की.

 

सिविल सोसाइटी का गठन

गैर सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चो के साथ हो रहे भेदभाव के मद्देनजर ट्रस्ट ने एक सिविल सोसाइटी का गठन करने का निर्णय लिया जो स्कूलों में को एक्ट को कड़ाई से लागु करा सके.

सोसाइटी के लिए धनबाद विधायक राज सिन्हा ,डॉ श्रीराम दुबे ,सुशील सिंह,उर्मिला सिन्हा,दिनेश प्रधान,मनोज मालाकार और संजय झा को नॉमिनेट किया है.

 

जारी किया हेल्पलाइन नंबर

ट्रस्ट ने बीपीएल परिवार के अभिभावकों के लिए 9431396111 और 9386370007 नंबर जारी किया है.

एडमिशन के समय बीपीएल परिवार के अभिभावकों को परेशान करने पर वह इस नंबर पर संपर्क कर सकते है.

सोसाइटी के लोग उनकी पूरी मदद करेंगे.

Web Title : AARKA TRUST STARTED CIVIL SOCIETY FOR EDUCATION

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