Dhanbad

धनबाद : नए प्रोजेक्ट खोलने में जमीन संबंधी सबसे बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए कोल इंडिया की आरएनआर पॉलिसी में संशोधन किया गया है.

हालाकि इस प्रस्ताव पर कोयला मंत्रलय की मुहर लगते ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी. नयी पालिसी में जमीन के बदले रैयतों को कई तरह की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ताकि विस्थापितों को यह परेशानी न हो कि जमीन जाने के उनके परिवार पर आर्थिक संकट आये.

इसके अलावा विस्थापितों के कौशल विकास के साथ ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. तकनीकी व अन्य पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया व परियोजना निर्माण में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर है.

मालूम हो कि कोल इंडिया की इकाइयां देश के छह राज्यों झारंखड, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में फैली हुई