मासस ने विद्दुत आपूर्ति के लिए दिया धरना

निरसा : निरसा विधानसभा क्षेत्र में विद्दुत उत्पादन के सरकारी व निजी उपकरण रहने के बावजूद निरसा क्षेत्र के जनता को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है. अगर डी.भी.सी प्रबंधन बकाया बिल भुगतान नहीं की बात कर निरसा क्षेत्र में विद्दुत कटौती में कमी नहीं करता है तो डी.भी.सी के खिलाफ आन्दोलन किया जायेगा.

एम.पी.एल निरसा में अवस्थित है लेकिन निरसा के लिए शून्य प्रतिशत भी बिजली नहीं दे रही है. आखिर इन संयंत्रो के निरसा में होने का लाभ निरसा के लोगों को सबसे पहले नही चाहिए. उक्त बातें विधायक अरूप चटर्जी ने कही. वे सोमवार को मासस द्वारा आयोजित एक दिवसीय बिजली कार्यालय में धरना के दौरान कही. उन्होंने कहा की, डी.भी.सी प्रबंधन निरसा विधानसभा में 24 घंटा विद्दुत आपूर्ति सुनिश्चित करे.

बिजली विभाग के कुछ कर्मी जान बुझकर मामले को लटकाए रखते है. ताकि उपभोक्ता मजबूरन उन्हें घुस देने को बाध्य हो. वर्षो से एक ही जगह जमे बिजली कर्मियों को तत्काल स्थानांतरित किया जाए. जिससे कार्य में तेजी आ सके. धनबाद जिले 200 के.बी.ए का 1600 ट्रांसफार्मर आया. परन्तु विभाग द्वारा निरसा को उपेक्षित किया गया.

12 वर्ष पूर्व ही पंचेत क्षेत्र के गांव में बिजली बहाली के लिए डी.भी.सी में बिजली विभाग को पैसे का भुगतान कर दिया है. उसके बावजूद आज तक गांव में बिजली नहीं पहुंची है. कई गांव में जर्जर बिजली तार व पोल के कारण दुर्घटनाए हुई है जिसमें जानमाल की भी क्षति हुई है. परन्तु विभाग द्वारा बारबार आग्रह करने के बाद भी तार व पोल नहीं बदले गए.

बहुत से उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा दो दो कनेक्शन दे दिया गया है. परन्तु वहां कार्यरत एक ही कनेक्शन है. विभाग छानबीन कर इसमें सुधार करे. केलियासोल विद्दुत सब-स्टेशन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए. अगर बिजली विभाग हमारी मांगो पर गंभीरता से विचार नहीं करता है तो बिजली विभाग के कार्यालय में अनिश्चितकालीन ताला जड़ दिया जायेगा.

उक्त अवसर पर मासस द्वारा 13 सूत्री मांग पत्र विभाग को सौपा गया. धरना को गोपाल दास, संटू चटर्जी, सुकेश मुखर्जी, विश्वजीत महता, उज्जवल मंडल, बादल चन्द्र बाउरी, दिल मोहमद, मो.मुमताज अंसारी, लाला शर्मा सहित अन्य ने भी संबोधित किया.

 

Web Title : MSS DONE DHARNA FOR POWER SUPPLY

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