Dhanbad

धनबाद : झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का राज्यस्तरीय सम्मेलन रविवार को पीएमसीएच के सभागार में हुआ. इसका उद्‌घाटन अखिल भरतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री रामाधार शर्मा ने किया. रामाधार शर्मा ने केंद्र और राज्य के तमाम कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की.

उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार के एक लाख दो हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि सरकार ने बजट में सिर्फ पंद्रह हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा.

रामाधार शर्मा ने कहा कि आयोग ने कर्मियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.4 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया है. आयोग ने पदाधिकारियों को अधिकार दिया है कि उनकी अनुशंसा पर ही कर्मियों को प्रोन्नति दी जाएगी. अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी. महासंघ के महामंत्री ने 7वें वेतन आयोग की कई अन्य अनुशंसाओं पर भी आपत्ति जताई.