पटना : स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यानी एसएलबीसी की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि बिहार के कुछ जिलों में कर्ज कम बांटे गए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के कारण वह नहीं आ सके. बैठक में किसानों से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए.
वित्तीय वर्ष 2019-20 की यह पहली बैठक थी. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के अलग-अलग जिलों के बैंक प्रतिनिधियों से बात की गई. इसमें सभी सरकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में वित्त मंत्री सुशील मोदी ने बैंकों को 2019-20 के दौरान एक लाख 45 हजार करोड़ का कर्ज बांटने का लक्ष्य दिया है.
वित्त मंत्री सुशील मोदी ने साफ कहा है कि जिन्हें कर्ज की जरूरत है बैंक कर्ज देने में कोताही न बरते. राज्य के 12 जिलों में जरूरतमंदों के बीच कम कर्ज बांटे गए हैं. इनमें बांका, सीवान, मधुबनी शामिल है. सुशील मोदी ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि डेयरी, पॉल्ट्री और मछली व्यवसाय में शामिल लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी.
सुशील मोदी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बिहार में बैंकों ने 1 लाख 9 हजार करोड़ के कर्ज बांटें हैं. हालांकि ये लक्ष्य से कम है लेकिन बैंक भी बधाई के पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ का कर्ज वितरण का लक्ष्य बैंकों को दिया गया है. किसान क्रेडिट कार्ड की राशि भारत सरकार ने एक लाख से बढ़ाकर एक लाख 60 हजार कर दी है. किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है.
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ तक का कर्ज स्वीकृत करने की नीति बनाई है. बिहार में इस योजना का 380 लोगों ने लाभ उठाया है. 160 ग्रामीण केन्द्रों में अब भी बैंक आउट्लेट्स नहीं खोले हैं. अगले तीन महीने में आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य रखा गया है. 31 मार्च 2019 तक बिहार में 15 हजार करोड़ रुपए का ऩॉन परफ़ॉर्मिंग एसेट्स है.
सुशील मोदी ने बैंकों से अपील की है कि जो योग्य ग्राहक हैं उन्हें बैंक कर्ज देने में पूरा सहयोग करे. हर तीन महीने में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकों के कामकाज की समीक्षा होती है. बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर भी शामिल हुए.
