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सरकारी दूरसंचार कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड  रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपये बकाया वसूलने के लिए इसी हफ्ते राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाएगी.

सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों कर्ज तले दबी आरकॉम ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष अपनी अर्जी में कहा था कि वह खुद से दिवाला प्रक्रिया में जाना चाहती है, क्योंकि यह उसकी संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से बेचने में मदद करेगी.

कंपनी ने एनसीएलएटी से गुहार लगाई थी कि एसबीआई के नेतृत्व वाले 37 कर्जदाताओं को 260 करोड़ रुपये सीधे एरिक्सन को जारी करने के निर्देश दिए जाएं. हालांकि, ऋणदाताओं ने इस याचिका का विरोध किया.

सूत्रों के मुताबिक, ´बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है. करीब 700 करोड़ रुपये के बकाए की वसूली के लिए आरकॉम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने चार जनवरी को लिया था. ´

बीएसएनएल ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को जोड़ा है. सभी सर्कल कार्यालयों से चालान जमा करने के कारण मामला दाखिल में देरी हुई है. आरकॉम को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने में दिक्कत सामना करना पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को भुगतान करने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है. अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो अनिल अंबानी को तीन महीने की जेल हो सकती है. आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है.

अनिल अंबानी के ग्रुप की रिलायंस कैपिटल ने कर्ज को चुकाने के लिए रिलायंस निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने की फैसला लिया है. कंपनी पैसे जुटाने के लिए मुख्य कारोबार से इतर की भी कुछ संपत्तियां बेच रही हैं. कंपनी ने कहा, ´मुख्य कारोबार से इतर की कुछ संपत्तियों तथा रिलायंस निप्पन में 43 फीसदी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर कुल कर्ज में 50-60 फीसदी की कमी की जाएगी.