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नई दिल्ली : मोदी सरकार वर्ष 2018-19 के आगामी आम बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकते हैं. सरकार कर छूट सीमा बढ़ाने के साथ-साथ कर स्लैब में भी बदलाव कर सकती है. इस बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है.

बता दें कि वित्त मंत्रालय के समक्ष व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. हालांकि, छूट सीमा को पांच लाख रुपए तक बढ़ाने की समय समय पर मांग उठती रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा. इस बजट में सरकार मध्यम वर्ग को, जिसमें ज्यादातर वेतनभोगी तबका आता है, बड़ी राहत देने पर सक्रियता के साथ विचार कर रही है. सरकार का इरादा है कि इस वर्ग को खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत दी मिलनी चाहिए.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देते हुए सबसे निचले स्लैब में आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी थी. सरकार आयकर स्लैब में भी बदलाव कर 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच नया स्लैब बना सकती है.