India

New Delhi (Kashish Arya) : मेडिकल एजुकेशन के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण देने का फैसला लिया है.

चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में मेडिकल अभ्यर्थियों की ओर से ओबीसी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही है. देश की विभिन्न अदालतों में इसको लेकर कई मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन लंबे समय से यह मामला लंबित था.  

 गुरुवार को अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की.  

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने यह कहा है कि, “मंत्रालय ने अपने अखिल भारतीय कोटा स्‍क्रीम के तहत मेडिकल/ डेंटल के यूजी ओर पीजी कोर्सेंस (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए इसी अकादमिक सत्र 2021-22 से रिजर्वेशन देने के लिए फैसला किया है. ”

यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा : पीएम मोदी

मेडिकल शिक्षा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से UG और PG मेडिकल / डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में OBC के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा. ”

सोमवार को हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के प्रभावी समाधान का संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया था. इसमें यह कहा गया था कि, “आरक्षण के इस निर्णय से एमबीबीएस में लगभग 1,500 ओबीसी छात्रों एवं स्नातकोत्तर में 2,500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों एवं स्नातकोत्तर में लगभग 1,000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा. ’’

इस बैठक में में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, कानून एवं न्याय और समाज कल्याण सचिवों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे.

साथ ही आपको बता दें कि अब किसी भी राज्य में देशभर के ओबीसी छात्र सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत इस आरक्षण का लाभ प्राप्त सकेंगे. केंद्रीय योजना होने के चलते ओबीसी से संबंधित केंद्रीय सूची का इस्तेमाल इस आरक्षण के लिए किया जाएगा.