विवादों में घिरी फिल्म पद्मावती को मध्यप्रदेश,राजस्थान और पंजाब सरकार ने किया बैन, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल से किया इनकार

नई दिल्ली : राजस्थान सहित मध्यप्रदेश और पंजाब सरकार ने ‘पद्मावती’ फिल्म राज्य में बैन कर दी है. मध्यप्रदेश में राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर फिल्म का विरोध जताया. इस पर चौहान ने कहा कि भले ही सेंसर बोर्ड हरी झंडी दे दे, लेकिन फिल्म एमपी में रिलीज नहीं होगी.

- इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से हुई. शिवराज के ऐलान के कुछ देर बाद पंजाब की कांग्रेेस सरकार ने भी फिल्म पर बैन का ऐलान किया.

- मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसी को भी इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने का हक नहीं है. जो फिल्म इतिहास से छेड़छाड़ करती है उसे राज्य में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा.

-उन्होंने कहा, ‘ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ किसी को स्वीकार नहीं है, और जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं. ’

- राजस्थान की भाजपा सरकार ने भी प्रदेश में फिल्म का प्रदर्शन नहीं करने की बात कह दी.

- इधर, सुप्रीम कोर्ट ने विवादाें में घिरी फिल्म ‘पद्मावती’ के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

- बीजेपी ने हरियाणा बीजेपी के चीफ मीडिया को-ऑर्डिनेटर कुंवर सूरजपाल अम्मू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अमु ने दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली का सिर काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का ईनाम देने का ऐलान किया था. सूरजपाल ने पद्मावती फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल करने वाले रणवीर सिंह के पैर को तोड़ने की धमकी भी दी थी. बीजेपी के हरियाणा प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों के खिलाफ है.





Web Title : PADMAVATI FILM IN THE DISPUTES, MADHYA PRADESH, RAJASTHAN AND PUNJAB GOVT DENIED DENIAL, SUPREME COURT ALLEGATIONS FROM MEDDLING IN CASE