चुनाव आयोग 16 मार्च यानी शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है. इसके साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी. इससे पहले 2019 में अप्रैल और मई में सात चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे और भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. इस तरह मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है. मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए. पांच साल पहले भाजपा ने अप्रैल के महीने में घोषणापत्र जारी किया था. इसमें किसानों, छोटे दुकानदारों, छोटे किसानों और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कई वादे किए गए थे. आइए जानते हैं कि आखिर 2019 के घोषणापत्र के 10 बड़े वादे क्या थे और मोदी सरकार उनको पूरा करने में कहां तक कामयाब रही है.
राम मंदिर का संकल्पराम मंदिर भाजपा के बड़े मुद्दे में हमेशा ही शामिल रहा है. इस बार 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राणप्रतिष्ठा भी हो चुकी है. भाजपा ने पिछले घोषणापत्र में कहा था कि संविधान के दायरे में संभावनाओं को तालाशा जाएगा और मंदिर का निर्माण जल्द करवाया जाएगा. चुनाव के बाद मोदी सरकार बनी और इसके बाद नवंबर 2019 में ही राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया. इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई. हालांकि यह कार्य शीर्ष न्यायालय से समाधान निकलने के बाद ही हो पाया.
धारा 370 2019 के घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का वादा किया गया था. सरकार बनने के बाद ही मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला ले लिया था. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया. इसके अलावा इसके अलावा लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.
छोटे किसानों को पेंशनमोदी सरकार ने वादा किया था कि सभी किसानों को 6 हजार रुपये का वार्षिक लाभ मिलेगा. इसके अलावा छोटे और समांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन भी दी जाएगी. किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को 6 हजार रुपये की सालाना राशि दी जा रही है. हालांकि पेंशन को लेकर किसान सरकार से मांग कर रहे हैं. हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी 12 मांगों के तहत पेंशन की भी मांग कर रहे हैं. भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का भी वादा किया था.
दुकानदारों को भी पेंशनभाजपा के घोषणापत्र में छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन देने का वादा किया गया था. हालांकि ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है. इसके अलावा मोदी सरकार ने हर परिवार के लिए पक्का मकान, ग्रामीण परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था. प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिला है.
एक देश, एक चुनाव का संकल्पभाजपा ने अपने घोषणापत्र में एक देश एक चुनाव का संकल्प दोहराया था. इस दिशा में मोदी सरकार ने काम भी किया है. हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बनी समिति ने इसको लेकर रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है. रिपोर्ट के मुताबिक तय माना जा रहा है कि 2029 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे.
समान नागरिक संहिताभाजपा ने अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया था. पार्टी ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता को लेकर अभी तक पहल नहीं की गई है. भाजपा शासित उत्तराखंड ने जरूर समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया है. समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू भी कर दिया गया है.
इसके अलावा मोदी सरकार ने आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में 75 संकल्प किए थे. इसमें सिंचाई, बैंकिंग, कृषि, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचों से जुड़े वादे शामिल थे. पेयजल की उपलब्धता, प्रत्येक घर में शौचालय, 100 फीसदी विद्युतीकरण, पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल के इस्तेमाल का लक्ष्य, माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत लाना, आईआईएम में सटों को बढ़ाने, हर ब्लॉक में अटल टिकटिंग लैब की स्थापना आदि शामिल थे.
