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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है.   उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा हटाई गईं. उन्हें प्रतीक्षारत किया गया. डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा नए अध्यक्ष बनाए गए. विजिलेंस का भी प्रभार रहेगा.   उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था. पेपर लीक होने के बाद  योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए परीक्षा रद्द कर दी गई थी. अगले छह महीने में परीक्षा कराने की बात कही.  

यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 17 व 18 फरवरी को भर्ती परीक्षा कराई थी. पेपर लीक होने के बाद शासन ने इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया. शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराये जाने का निर्णय लिया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई किये जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी 

पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है. जीरो टॉलरेंस के तहत घटना में शामिल अपराधियों पर  जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी. पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है.