झारखंड सरकार के पदाधिकारियों और कर्मियों का पांच लाख तक का बीमा होगा. सूचिबद्ध अस्पतालों में इलाज के अनुसार सरकार राशि देगी, वहीं जो अस्पताल सूचिबद्ध नहीं हैं वहां इलाज के लिए सीजीएसएच की दर पर राशि दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई. कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले एम्स की दर पर राशि दी जाती थी, जो कम थी. इसलिए अब सीजीएसएच की दर पर राशि दी जाएगी.
वहीं, एयर एंबुलेंस से जाने की सुविधा, ऑपरेशन या अंग प्रत्यार्पण के बाद जांच के लिए जाने पर भी सरकार राशि वहन करेगी. टीएमएच मुंबई, जमशेदपुर और वेल्लोर जो जो दर होगा वह भी सरकार देगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना चिकित्सा सहायता का सरलीकरण किया गया. पांच लाख रुपये तक की स्वीकृति देने का अधिकार फिर से सिविल सर्जन के दिया गया है. वहीं, पांच से 10 लाख तक की अनुमति ऊपर के स्तर से मिलेगी.
रांची. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कैबिनेट के फैसलों से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जिन योजनाओं को गति देने की जरूरत है, उसमें गति से काम किया जा रहा है. झारखंड में करने के लिए बहुत काम है. जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है. बहुत अच्छी शुरूआत है. आगे चलकर सरकार का बेहतर काम दिखेगा. प्रधानमंत्री से आशा रहती है. आशा नहीं छोड़नी चाहिए. आंदोलनकारियों के विषय पर जल्द निर्णय लेंगे. सभी अधिकारी काम कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं.
कैबिनेट के अन्य फैसले
● सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्र (इंटर) स्तर और शास्त्र (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि-पेंशन-सह-उपादान के लाभ दिये जाने की स्वीकृति● राज्य कर्मियों के पोशाक की राशि 2500 से बढ़ाकर 5000 की गई● श्रद्धा सोनी को अनुकंपा पर कनीय सचिवालय सहायक पर नियुक्ति● गिरिडीह में भूमिगत पाइपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 639 करोड़ की स्वीकृति● रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति● 166 सरकारी उच्च विद्यालयों का प्लस टू उच्च विद्यालयों में अपग्रेडेशन● विभिन्न औद्योगिक नीतियों में जीएसटी इनसेंटिव को विलोपित करते हुए जीएसटी रिम्बर्समेंट के बनाए गये नये प्रावधान● उड़ान अनुदेशक ग्लाइडर व उड़ान अनुदेशक प्रभारी ग्लाइडर को पैसा के अलावा 37500 का विशेष भत्ता मिलेगा● वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए केंद्र मद की राशि 19. 06 करोड़ की राशि राज्य सरकार वहन करेगी● डॉ विकास लाल सेवा से बर्खास्त, आदेशपाल जय बोस की सेवा हुई नियमित● प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि में संशोधन की स्वीकृति● स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति● राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन, चार वर्ष या 64 साल जो पहले हो तक रह कर सकेंगे काम● झारखंड वन सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति● झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति
