मोदी सरकार जल्द ही शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेट्रोल और डीजल बेचने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है. पेट्रोल और डीजल की आसानी के उपलब्ध्ता के मकसद से सरकार यह कदम उठा सकती है. जानकारी के मुताबिक, फ्यूल रिटेलिंग को लेकर सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश कर सकती है. फ्यूल रिटेलिंग का सीधा मतलब होता है कि आप पेट्रोल डीजल सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं, बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी खरीद सकते हैं.
सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से काम कर रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेज सकता है. प्राइवेट प्लेयर के फ्यूल रिटेलिंग में आने को लेकर तमाम नियम और शर्तों में रियायत दी जा सकती है. फिलहाल जो नियम हैं वो काफी सख्त हैं. जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर ने फ्यूल रिटेलिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है.
वर्तमान में जो नियम है उसके मुताबिक, पेट्रोल-डीजल बेचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम 2000 करोड़ रुपये, 3 मिलियन टन फ्यूल की बैंक गारंटी जैसे कुछ सख्त नियम हैं इनपर रियायत देने पर मंत्रालय विचार कर रहा है. जाहिर है अगर सरकार का यह कदम हकीकत में तब्दील होता है तो माना जा रहा है कि देश के कुछ बड़े बिजनेस हाउस जैसे रिलायंस, किशोर बियानी का फ्यूचर रिटेल इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं.
