सरकारी भवनों को करना होगा बिजली बिल का भुगतान

धनबाद : जिले के किसी सरकारी भवन में अब मुफ्त की बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दिसंबर तक सभी सरकारी भवनों में बिजली के मीटर लगाने की योजना बनाई है. इसके बाद मीटर की रीडिंग के मुताबिक ही बिजली के बिल का भुगतान करना होगा.

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. अब तक ज्यादातर सरकारी भवन बिना बिजली के मीटर के हैं. वहां अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है. विभाग की ओर से भी पहले इन सरकारी भवनों में मीटर लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया.

लेकिन अब बिजली वितरण निगम ने मीटर लगाने के लिए सभी भवनों के विभागों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. भवनों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. आंकड़ों के आधार पर भवनों में मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा. इससे बिजली की खपत का पूरा हिसाब बिजली विभाग के पास होगा और बिजली की चोरी पर पूरी तरह रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी.

 

Web Title : ELECTRICITY BILL APPLICABLE AT GOVERNMENT BUILDINGS