Dhanbad

धनबाद : झारखंड में सरकारी विभाग आरटीआई के तहत सूचना मुहैया करवाने में सबसे अधिक फिसड्डी है. यह कहना है झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त प्रबोध रंजन दास का. दास धनबाद में गांधी सेवा सदन में आयोजित सूचना के अधिकार पर एक समाजिक संगठन द्वारा आयोजित एक कायर्शाला में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा ले आये थे.

वह यहां पत्रकारों के प्रश्न का जबाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने यह बातें कही. साथ ही उन्होंने बताया कि आरटीआई के तहत सूचना देने के मामले में न्यायपालिका सबसे बेहतर है.

ग्रामीणों को करना होगा और जागरूक

ग्रामीण इलाकों में आरटीआई पर लोगों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है. मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि, सरकारी कामो में सबसे अधिक घपला ग्रामीण इलाकों होता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है, ग्रामीण इलाकों में सूचना के अधिकार और इसकी ताकत की जानकारी आम ग्रामीणों को नहीं है. और इसका फायदा उठा कर ग्रामीण इलाकों सरकार की विकास योजना में अधिक घपले होते है.

सूचना आयुक्त के पास अधिक अधिकार नहीं है

आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को मुहैया नहीं करवाने वाले अधिकारियों पर कारर्वाई करने के मुद्दे पर उन्होने कहा कि सूचना आयुक्त के पास अधिक अधिकार नहीं है. आयुक्त संबंधित अधिकारी के खिलाफ कारर्वाई की अनुशंसा कर सकता है. पर कारर्वाई का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है.

इससे पहले झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त प्रबोध रंजन दास ने दीप जलाकर इस कायर्शाला का विधिवत उद्घाटन किया. आंगन नाम की समाजिक संगठन द्वारा आयोजित कायर्शाला में धनबाद भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.