Jharkhand

विधानसभा बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को कटौती प्रस्वात पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दो लाख लोगों को अबुआ आवास दिया है. अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में साढ़े चार लाख लोगों को अबुआ आवास देंगे. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कुल 29 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 20 लाख आवेदन वैध पाए गए. सरकार सबको बारी-बारी से आवास देने के लिए संकल्पित है.

उन्होंने कहा कि 2028 तक सभी को अबुआ आवास मुहैया करा दिया जाएगा. इसके अलावा बताया गया कि सरकार ने पिछले चार सालों में करीब 19 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन स्कीम से लाभांवित किया है. 2019 तक राज्य के 6. 60 लाख लोगों को पेंशन मिलता था, जिसकी संख्या बढ़कर 25. 96 लाख हो गई है. बता दें कि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग, कार्मिक, ऊर्जा विभाग सहित अन्य के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई.

डिलिस्टिंग के जरिए आरक्षण छीनने का प्रयास : कोंगाड़ी

कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि आदिवासियों के जीने का साधन कृषि रहा है. पर सीएनटी-एसपीटी में संशोधन कर उनकी जमीन पूंजीपतियों को देने का भाजपा सरकार ने काम किया. आदिवासी लोग कई धर्मों को मानते हैं. ईसाई को भी मानते हैं. आरक्षण से हम चुनकर आते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इस हक को छीनने के लिए योजना लागू करना चाहती है. उसे डिलिस्टिंग का नाम दिया है.

गांव में जाकर ग्रामीणों से पूछें कि उनका काम हुआ या नहीं

सरकार आपके द्वार में 90 फीसदी लोगों का काम हुआ. यह गांव के लोग खुद बताएंगे. 95 साल की उम्र के लोग भी बताएंगे कि उन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 70 फीसदी जनता गांव में रहती है, गांव के विकास का काम किया जा रहा है. सड़कें बन रही हैं. सरकार 15 हजार किमी सड़कों को सुदृढ़ करेगी. सड़क बनने के बाद स्वरोजगार भी बढ़ रहा है. चौराहे पर दुकान लग गई है.