Jharkhand

पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम भीड़ के हमले का सामना कर चुकी है. अब झारखंड में भी सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने ईडी के प्रति लोगों के मन में गुस्से की दलील देकर चेतावनी दी है. उन्होंने ईडी की कार्रवाई को फिर राजनीति से प्रेरित करार दिया है. वहीं, भाजपा ने इसे ईडी को धमकी करार दिया है.

झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान ईडी की कार्रवाई पर रोष जताते हुए कहा कि इससे राज्य की जनता में आक्रोश है. यदि चेतावनी समझने में ईडी ने देर की तो लोगों में आक्रोश का कहीं वीभत्स परिणाम देखने को न मिल जाए. उन्होंने सलाह भी दी है कि ईडी को अपनी कार्यशैली तथ्यपरक, पारदर्शी और स्पष्ट रखनी चाहिए, ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे.

सुप्रियो ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाते हुए कहा कि 2024 चुनावी वर्ष है. दो-तीन महीने का समय काफी महत्वपूर्ण होता है. सीएम सोरेन को ईडी की ओर से भेजे जाने वाले समन का सार्वजनिक होने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है. ईडी राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है. पिछले वर्ष 14 अगस्त को पहला समन किया गया. उन्हें पता होगा कि इस दिन मुख्यमंत्री कितने व्यस्त रहते हैं. ईडी छापेमारी करती है, लेकिन यह नहीं बताती कि किसके यहां से क्या बरामद हुआ है.

भाजपा ईडी के पीछे से लड़ रही राजनीतिक लड़ाई सुप्रियो ने कहा कि भाजपा सामने से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ कर ईडी के पीछे से कर रही है. ईडी के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने पर झामुमो को विवश किया जा रहा है. जैसा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया गया, वैसा ही झारखंड में किया जा रहा है. राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर कहा है कि ईडी पूरे तथ्य के साथ आए, उसे पूरा सहयोग किया जाएगा. नया साल शुरू होते ही ईडी की कार्रवाई भी गति पकड़ ली है. इनमें राजनीतिक शख्सियत भी हैं. ईडी को बताना चाहिए कि किनके पास से क्या मिला. ईडी यह भी बताए कि उसकी सूचनाएं सार्वजनिक कैसे हो रही हैं.

एक ओर घर पर बुलावा, दूसरी तरफ धमकी: BJP
झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. वर्मा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8वें नोटिस के बाद ईडी को पूछताछ के लिए अपने पास ही बुलाना चाहते हैं, दूसरी ओर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ईडी को धमकी भी दे रहे. उन्होंने कहा कि ऐसे में तो मुख्यमंत्री को कैबिनेट से यह भी निर्णय कर लेना चाहिए कि राज्य के किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं बुलाएं. अधिकारी पूछताछ के लिए घर जाएं, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर हैं. जब अपराध के लिए सजा सबके लिए बराबर है तो फिर कानूनी प्रक्रिया भी बराबर होनी चाहिए. प्रदीप वर्मा कहा कि झामुमो नेता के धमकी भरे बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि ये ईडी के अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल में हुई वारदात से भी ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं.