लंदन : कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने अब स्पष्टीकरण जारी किया है. लेबर पार्टी के चीफ ईयान लवेरी ने पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि लेबर पार्टी कश्मीर मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम है. पार्टी की नेशनल पार्टी फोरम ने अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट-2019 में इस बात का उल्लेख किया है कि कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है. भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति बनाते हुए कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा. दोनों देशों को कश्मीरी लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

पत्र में आगे लिखा है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर लेबर पार्टी का मानना है कि इस मामले में किसी भी अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं हैं. लेबर पार्टी इस मामले में किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का विरोध करती है. जबकि, 25 सितंबर 2019 को लेबर पार्टी ने पार्टी कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और संयुक्त राष्ट्र के रेफरेंडम की मांग की थी. इसके बाद 26 सितंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने लेबर पार्टी के इस मांग का कड़ा विरोध किया था.

लेबर पार्टी के चीफ ईयान लवेरी ने कहा कि आपातकालीन प्रस्ताव में उपयोग की गई भाषा से भारत के कुछ लोगों और भारतीयों को बुरा लगा था. लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर मसले पर भारत या पाकिस्तान विरोधी नहीं हैं. हम इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं.

इस पत्र के बारे में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष कुलदीप शेखावत ने यूरोप में रह रहे भारतीयों से लेबर पार्टी का विरोध करने और कंजरवेटिव पार्टी का समर्थन करने की अपील की है. कुलदीप ने कहा कि हम लेबर पार्टी के इस पत्र का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हम नहीं चाहते कि भारत के अंदरूनी मामले में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप हो. भारत दुनिया की बड़ा लोकतांत्रिक देश है. वह अपने नागरिकों के हितों और मानवाधिकारों की रक्षा करता है.

भारत ने कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करने वाली ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने लेबर पार्टी के कदम को वोट बैंक हितों को साधने वाला बताया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लेबर पार्टी या उसके प्रतिनिधियों से बातचीत करने का कोई सवाल नहीं है.

बता दें कि बुधवार को लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में कश्मीर पर एक आपातकालीन प्रस्ताव पास किया गया था. प्रस्ताव पास करते हुए पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन से अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने और उसके लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार की मांग करने के लिए कहा.