Balaghat

बालाघाट. शासकीय अस्पताल में भर्ती भर्ती मरीजों को ब्लड यूनिट से होल ब्लड (एक यूनिट रक्त) के लिए ब्लड रिप्लेसमेंट के अलावा 1050 रूपये प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में चुकाने होते थे. जहां एक ओर ब्लड रिप्लेसमेंट के लिए डोनर की आवश्यकता से मरीज और उसके परिजनों को जूझना पड़ता था, वहीं डोनर की उपलब्धता के बाद प्रोसेसिंग चार्ज भी मरीज के परिजनों को चुकाना होता था. जिससे अक्सर मरीजो को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था. जिसका समाधान करते हुए मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अब शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को रक्त की आवश्यकता होने पर रिप्लेसमेंट के दौरान लगने वाली प्रोसेसिंग चार्ज को खत्म करने के आदेश जारी किये गये है. जिसका कांग्रेस सेवादल ने स्वागत कर सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई है. कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर अब रिप्लेसमेंट के बाद प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होगा, जिससे मरीजांे को होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी.

मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा चुनाव से पूर्व अपने वचन पत्र मंे इसको लेकर वचन दिया गया था. जिसके आदेश होने के बाद इसे मुख्यमंत्री के वचन पूरा करने के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है. गौरतलब हो कि प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिला, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं हिमोग्लोबिनोपेथी (थैलेसिमिया, सिकलसेल, एनिमिया एवं हीमोफिलिया) से प्रभावित श्रेणी के मरीजों और ट्रामा एवं दुर्घटना के मामले में रक्त की आवश्यकता होने पर निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन शासकीय अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ने पर रिप्लेसमेंट के अलावा 1050 रूपये प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता था.

अब नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस

मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्याल, सिविल सर्जन और अधीक्षकों को आदेश जारी किये गये है कि अब शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को रक्त की आवश्यकता होने पर उसके परिजनों और परिचितों से प्राप्त रिप्लेसमेंट रक्त के बाद प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाये और आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन किया जायें. जिसके बाद बालाघाट मंे भी इस आदेश को पालन करने के निर्देश सिविल सर्जन द्वारा जारी कर दिये गये है.  

अंतिम छोर के व्यक्ति को मिलेगा फायदा-सौरभ लोधी

कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जिले में रक्तदान किया जाता है,  इसके बावजूद रक्तदाता, यदि किसी जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध करवाना चाहता था तो भी उसे प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में आर्थिक भार सहन करना पड़ता था. जिसके कारण रक्तदाताओ में भी इसको लेकर नाराजगी का भाव था. चूंकि आर्थिक रूप से पिछड़े बालाघाट जिले में अक्सर रक्त की आवश्यकता के लिए जरूरतमंद को डोनर और प्रोसेसिंग चार्ज की समस्या से गुजरना होता था. जिसको लेकर कांग्रेस सेवादल ने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के अलावा कांग्रेस सेवादल प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र यादव को इस समस्या से अवगत कराते हुए इसे सरकार तक पहुंचाने की मांग की थी. उन्होंने बताया कि पीड़ित मानवता के सेवार्थ सरकार द्वारा रक्त रिप्लेंसमेंट के बाद लगने वाली प्रोसेसिंग चार्ज को खत्म कर मानवता का परिचय दिया है. जो कार्य प्रदेश में 15 सालों तक सत्ता में रही भाजपा सरकार नहीं कर सकी वह कार्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने एक वर्ष में ही पूरा कर दिखाया है, जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और उसे आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा. कांगेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि सरकार का यह प्रयास तभी साकार होगा, जब अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें, ताकि जरूरतमंद लोगांे को रक्त की आवश्यकता होने पर उसे उपलब्ध हो सके. सरकार के इस आदेश के बाद रक्त की दलाली प्रथा पर भी रोक लगेगी, जो शासकीय अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद से रक्त के बदले बड़ी रकम वसुल करते थे.

इनका कहना है

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीज को होल ब्लड के लिए रिप्लेसमेंट के बाद प्रोसेसिंग चार्ज माफ कर दिया गया है. जिसके आदेश को तत्काल प्रभाव से लागु कर दिया गया है. अब अस्पताल में एपीएल श्रेणी के मरीजो को रक्त की आवश्यकता होने पर होल ब्लड प्रोसेसिंग चार्जेस से छूट प्रदाय की जायेगी.

आर. के. मिश्रा, सिविल सर्जन