सरपंचो के हक और अधिकार को लेकर हाईकोर्ट जाएगा सरपंच संघ, लोकसभा चुनाव में सरपंच संघ की होगी बड़ी दावेदारी, मनरेगा पेमेंट पर जल्द फैसला नहीं तो काम बंद कर देंगे सरपंच

बालाघाट. जिले में सरपंच को एकजुट कराने सरपंच संघ के सरपंच एकता अभियान के तहत जिले के सभी 10 विकासखंडो मंे सरपंच संघ की बैठक पूर्ण हो गई. सरपंच एकता अभियान की अंतिम बैठक कटंगी में 16 फरवरी को आयोजित की गई.  जिसमें सरपंच संघ जिलाध्यक्ष वैभवसिंह बिसेन, सचिव आनंद बिसेन, महासचिव दुर्गा पगरवार, संरक्षक गौरीशंकर मोहारे, उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र देशमुख, कोषाध्यक्ष दीपक पुष्पतोड़े उपाध्यक्ष सुरेंद्र लिल्हारे, प्रदेश प्रतिनिधि नितेश कातरे, भूपेन्द्र पारधी, प्रवक्ता मुकेश राहंगडाले, कटंगी ब्लॉक अध्यक्ष उमेश पटले, उपाध्यक्ष नवीन चौकसे, श्रीमती सरस्वती बिसेन, गीता भलावी, सुंदरलाल बिंझाडे, मुकेश राहंगडाले, कोषाध्यक्ष भेमन पटले, सचिव देवेन्द्र भरखवाड़े, सहसचिव दीप्ति ठाकुर सहित क्षेत्र के सभी सरपंच साथी उपस्थित थे.

बैठक में मनरेगा मजदूरी भुगतान को लेकर प्रमुख रूप से बात रखी गई. जिसमें लंबे समय से मजदूरी भुगतान नहीं होने से पंचायत सरपंचों को मजदूरों द्वारा किए जा रहे परेशानी को लेकर चर्चा की गई.   सरपंच संघ जिलाध्यक्ष वैभवसिंह बिसेन ने बताया कि कटंगी बैठक में मनरेगा मजदूर भुगतान को लेकर सरपंचो के रखे विचार पर यह निर्णय लिया गया है कि आगामी सप्ताह के अंत तक मजदूरी पेमंेट नहीं किया जाता है तो उसके बाद से जिले की सभी पंचायतो में सरपंच ग्राम में संचालित सभी विकास कार्यो को बंद कर देंगे.  

उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिले के सभी 10 ब्लॉको में सरपंच एकता अभियान के तहत की गई बैठको में जो प्रमुख विषय सरपंचो ने रखे है, उस पर हाईकोर्ट में सरपंच संघ, एक याचिका दाखिल करने जा रहा है. रिट याचिका के विषय को बताते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतीराज अधिनियम मंे उल्लेखित नियमों के तहत सचिव और रोजगार सहायक के वेतन पत्रक पर सरपंच के हस्ताक्षर को अनिवार्य किया जाने, ग्राम विकास के कार्यो में नेताओं की अनुशंसा को बंद करने, रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति प्रभाव से लागु करवाने, शासन की घोषणा अनुरूप 25 लाख रूपए तक के विकास कार्याे की तकनीकि और प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश को प्रभाव से लागु करने और इसमें पोर्टल की बनाए जा रहे बहाने को रोकने पोर्टल को एक्टिवेट करने, पंचायत अंतर्गत मायनिंग और वनसंपदा से अर्जित होने वाले राजस्व को डीएमएफ फंड के माध्यम से उस पंचायत को राशि दिए जाने का आदेश पारित कराए जाने  जैसे विषयो को लेकर सरपंच संघ हाईकोर्ट में रिट दायर करने जा रहा है. जिसे जल्द ही दायर कर दिया जाएगा.  सरपंच संघ जिलाध्यक्ष वैभवसिंह बिसेन ने बताया कि कटंगी बैठक में यह भी तय किया गया है कि जिले के सरपंच साथी लोकसभा चुनाव के पहले जिले में सरपंच संघ से किसी के लोकसभा चुनाव लड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ताकि सरपंच संघ, एक मजबूत राजनीतिक पहुंच बनाकर जिले के सरपंचों के अधिकार और हक को उन्हें दिला सके.


Web Title : SARPANCH ASSOCIATION WILL GO TO HIGH COURT FOR THE RIGHTS AND RIGHTS OF SARPANCHES, SARPANCH ASSOCIATION WILL HAVE A BIG CLAIM IN THE LOK SABHA ELECTIONS,