यूरोपीय संसद बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर बहस करेगी. बहस के बाद गुरुवार को इसपर वोटिंग होगी. यूरोपीय संसद की ओर से सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है. भारत ने प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. भारत ने यूरोपीय संघ (EU) से कहा है कि हमारा आंतरिक मामला है. इस कानून को संसद में सार्वजनिक बहस के बाद उचित प्रक्रिया और लोकतांत्रिक माध्यमों द्वारा अपनाया गया है.
इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी इसपर प्रतिक्रिया व्यक्त की. ओम बिड़ला ने ईयू संसद के अध्यक्ष से कहा कि एक विधान मंडल का दूसरे विधान मंडल पर फैसला देना अनुचित है, इस चलन का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है.
यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव तैयार किया है. सांसदों के इस प्रस्ताव पर भारत कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है तो वहीं उसे फ्रांस का भी साथ मिला है. फ्रेंच राजनयिक से जुड़े सूत्र ने बताया कि सीएए भारत का आतंरिक मामला है. यह बात हम कई मौके पर कह चुके हैं. बता दें कि फ्रांस का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य देश है. इससे पहले भारत ने यूरोपीय संघ (EU) से कहा है कि सीएए हमारा आंतरिक मामला है.
दूसरी ओर, यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि यूरोपीय संसद की ओर से व्यक्त किए गए मसौदे और राय यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्थिति को बयां नहीं करते हैं. यूरोपीय संघ के प्रवक्ता विर्गिनी बट्टू हेनरिक्सन ने ´इंडिया टुडे´ से कहा, यूरोपीय संसद इस कानून (सीएए) पर चर्चा करने की योजना बना रही है.
