Jharkhand

 पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई होगी. मंगलवार को ईडी की ओर से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया. इस पर हेमंत सोरेन की ओर से अभी पक्ष रखा जा रहा है. आंशिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने बुधवार को भी सुनवाई निर्धारित की.

हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है. उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. बड़गाईं अंचल की जिस विवादित 8. 5 एकड़ जमीन की बात कही जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है. वहां कुछ लोगों ने कह दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की दखल वाली है, इस पर विश्वास करते हुए ईडी अनुसंधान में आगे बढ़ रही है.

इस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है और न ही ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है. ईडी विनोद सिंह के साथ उनके जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रही है, वह वर्ष 2020 का है. आर्किटेक्ट विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट में बड़गाईं अंचल की विवादित 8. 5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की नक्शा तैयार किए जाने की गलत बात कही जा रही है.

हेमंत के बजट सत्र में शामिल होने पर फैसला आज

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा. सोमवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत ने ईडी कोर्ट में याचिका दायर की थी. ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.