मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

बालाघाट. मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्रवान पर 40 सूत्रीय मांगो को लेकर 6 जनवरी को मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.  मोर्चा जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि ज्ञापन पत्र के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली, चार प्रतिशत महंगाई भत्ता, पदोन्नति, पेंशनर्स को नियमित कर्मचारी की भांति महंगाई राहत, स्थायी कर्मियों को 2004 से न्यूनतम वेतन-सातवां वेतनमान, आउटसोर्स कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं एवं वनसुरक्षा श्रमिक को 18 हजार न्यूनतम वेतन और ईपीएफ कटौती, संविदा कर्मचारियों को 2018 की नीति अनुसार नियमितिकरण एवं 90 प्रतिशत मानदेय पुर्नरीक्षण, पटवारी, नर्स, लिपिक की वेतन विसंगति का निराकरण, जनस्वास्थ्य रक्षक, प्रेरक, अनुदेशक की पुर्ननियुक्ति, गुरूजी एवं अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ, आदिवासी कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन सहित अन्य मांगो के निराकरण की मांग की गई. इस दौरान जिलाध्यक्ष सजल मस्की, गिरधारी भगत, राकेश वर्मा, बी. एल. चौधरी, प्रदीप लिल्हारे, संतलाल सहारे, कपिल हरिद्धाज, रतनलाल बिरनवार, आशीष माइकल, जीवनलाल ठाकरे सहित अधिकारी, कर्मचारी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, वनसुरक्षा श्रमिक, प्रेरक, अनुदेशक, गुरूजी, अध्यापक, लिपिक मौजूद थे.  


Web Title : MADHYA PRADESH OFFICERS, EMPLOYEES SUBMIT MEMORANDUM