बालाघाट. मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक 27 फरवरी को डाईट बालाघाट में मध्यप्रदेश कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सजल मस्की की अध्यक्षता में आयोजित की गई. जिसमें लघु वेतन कर्मचारी, पटवारी संघ, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ, सचिव संगठन, शिक्षक कांग्रेस, अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी संघ, अध्यापक शिक्षक संघ, स्थायी कर्मी संघ प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन बहाली के अनुरूप, प्रदेश की भाजपा सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करने सहित अन्य 8 सूत्रीय मांगो को लेकर आगामी 4 मार्च को मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगा.
मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन को बहाल कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार से भी हमारी मांग है कि वह प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को स्वीकार कर कर्मचारियों के हित में निर्णय ले, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सकें. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को बंद कर सरकार द्वारा शुरू की गई नवीन अंशदायी पेंशन योजना का दुष्परिणाम, हमें कोरोना कॉल में पता चला, जब कोरोना से पीड़ित होकर कई अध्यापको ने अपनी जान गंवा दी. जिनके परिवार को 5-6 सौ एवं एक हजार रूपये से ज्यादा पेंशन नहीं मिल रही है. जिससे पूरा परिवार का कैसे भरण-पोषण हो रहा होगा, यह चिंतनीय है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित लंबित अन्य मांगो पर विस्तृत चर्चा की गई.
बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि संतोष प्रधान, संतलाल सहारे, बी. एल. चौधरी, तपेश ब्रम्हें, कु. फातिमा खान, हरीशंकर दमाहे, सुरेश शिववंशी, देवेन्द्र बड़गैया, प्रदीप व्यास, सरोज बोरकर, हिमांशु हाड़गे, संतोष सेन, गिरधारी भगत, राकेश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
