रांची : झारखंड में मॉनसून सत्र का समापन हो चुका है. सत्र के समापन के मौके पर सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महीने भर बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति की शुरुआत होने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार JPSC की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है. जिस तरीके से सरकार झारखंड को मजबूत करने की नींव डाल रही है, अब आगे परेशानी नहीं होगी. हर विभाग में नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. केंद्र के पास झारखंड का करोड़ों रुपया बकाया है. राज्य का बकाया पैसा तो केंद्र नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे खाते से DVC के नाम पर हजारों करोड़ बिना बताए काट लिया जा रहा है. यह असंवैधानिक है. हम निर्णय ले सकते हैं. अगर निर्णय लिया तो केंद्र सरकार अंधेरे में चली जाएगी. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन में भाषा को लेकर विपक्ष विवाद खड़ा कर रहा है. नियोजन नीति में भाषा को समाहित करना गैरकानूनी नहीं है. क्या भाषा हमारी संस्कृति नहीं है, क्या भाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. पूर्व की सरकारों ने भाषा को बढ़ावा नहीं दिया. खतियान धारी लोगों और आदिवासियों की संख्या घाटी है. हमें गर्व है कि भाषा को संरक्षित कर रहे हैं. हमारा प्रयास है कि हरसंभव यहां के लोगों को नियोजित किया जाए.
हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी सत्र में सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाया है. लेकिन इस कानून के बाद भी हमें लड़ाई लड़नी होगी. इस वर्ग के लोगों को और ताकत इकट्ठा करना होगा. यही वजह है कि भारत सरकार को भी अब ओबीसी की ताकत का एहसास होने लगा है.
