Jharkhand

झारखंड-   हेमंस सोरेन के खतियान आधारित स्थानीयता लागू करने के निर्दश पर,  बीजेपी ने अपना दावा ठोका 

झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की पहचान नीति पर बयान जारी किया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जब वह मुख्यमंत्री बने, तो उनकी प्राथमिकता यहां के लोगों की नियोजन की थी. तब सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार के द्वारा 1982 में जो स्थानीय और नियोजन नीति बनी थी उसे ही अंगीकार किया जाए.

कैबिनेट की बैठक में इसे अंगीकार कर लिया गया. उसमें लिखा हुआ था कि पिछले सर्वे राइट ऑफ रिकॉर्ड में जिनके पूर्वजों का नाम होगा, उन्हें स्थानीय माना जाएगा एवं जिले स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. अगर किसी एक पद के लिए समान योग्यता हो तो स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी. बाबूलाल ने कहा कि इस निर्णय के बाद कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए. कोर्ट ने इसे नहीं माना और इस मामले को निरस्त कर दिया. उसके बाद से ही स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाने की मांग हो रही थी.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 14 सितंबर को हेमंत सोरेन ने 1932 आधारित एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जबकि खुद पिछले मार्च महीने में उन्होंने सदन में स्वीकार किया था कि अगर वो 1932 का प्रस्ताव लाते हैं तो कोर्ट इसे निरस्त करेगा और वह किसी भी हालत में नहीं टिकेगा. सरकार ने बिना किसी पूर्व न्यायिक निर्णयों की समीक्षा किए हड़बड़ी में यह प्रस्ताव पारित कर दिया, न ही पुराने अनुभव से कुछ सबक ली न ही लोगों के हित की रक्षा कैसे हो इसपर कोई चिंता की.  

बाबूलाल ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है सिर्फ राजनीतिक लाभ की लालसा में सरकार ने हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है. सरकार को इतनी हड़बड़ी दिखाने के बजाय इस प्रस्ताव का पूरा अध्ययन करना चाहिए था. एक ऐसा प्रस्ताव लाना था, जिससे सभी के हितों की रक्षा होती. लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया प्रस्ताव देखकर यही लगता है कि राज्य सरकार ने पूर्व के निर्णयों की कोई समीक्षा नहीं की. मरांडी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ की मंशा से लाए गये इस प्रस्ताव से लोगों की जनभावना की पूर्ति हो सकेगी, यह तो संदेहास्पद है ही. उल्टे इसके कानूनी दांव पेंच का सीधा नु़कसान झारखंड वासियों को पंहुचने की आशंका बनी रहेगी.