बालाघाट. मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम माध्यमिक संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओ के निराकरण की मांग को लेकर जिला प्रशासन का ज्ञापन सौंपा. मध्यप्रदेश शिक्षक संघ प्रांतीय सचिव यादोकांत बिसेन ने बताया कि आज पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आव्हान पर उसके अनुषांगिक संगठन ने भारत सरकार और प्रादेशिक सरकार के नाम जिला प्रशासन को 21 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें स्वायत माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किये जाने, जीडीपी का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार अपने बजट से एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार अपने बजट से शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करने, केन्द्रीय शिक्षकों के समान राज्य के शिक्षकों को देय भत्ते देने और छटवें एवं सातवें वेतनमान में उत्पन्न विसंगतियो को दूर करने, नई पेंशन योजना को वापस लेकर पुनः पुरानी पेंशन योजना लागु करने, देश के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षकों एवं संस्था प्रधान के हजारों रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया करने, माध्यमिक विद्यालयांे में पढ़ाई जाने वाली व्यवसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं कंम्प्युटर शिक्षा के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने, माध्यमिक शिक्षा में निजीकरण की आड़ में बढ़ते व्यापारीकरण को रोके जाने सहित 21 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन दिया गया है. जिसके बाद भी यदि सरकार इन मांगो पर विचार नहीं करती है तो आगामी 5 अगस्त को जिलास्तरीय धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जायेगा.
आज 15 जुलाई को माध्यमिक संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओ के निराकरण की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पहुंचने वाले मध्यदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों में प्रांतीय सचिव यादोकांत, जिलाध्यक्ष छबिलाल कुंभरे, सचिव मेघराज कुंभरे, कोषाध्यक्ष अनिराम क्षीरसागर, संभागीय संगठन मंत्री शिवाजी बाविसतले, संभागाीय सदस्य योगेश्वर बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार बिसेन, पूर्व संभागीय सदस्य डी. के. गौतम, उपाध्यक्ष सुश्री रजनी शुक्ला, सहायक प्रकोष्ठ प्र्रांतीय प्रभारी कीर्तिसिंह ठाकुर सहित जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद थे.
