बालाघाट. भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने प्रेस बयान में जानकारी दी कि कोरोना महामारी के खिलाफ तालाबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी किलाबंदी तेज कर दी है, ताकि इस महामारी का डटकर मुकाबला किया जा सके. इस लड़ाई के लिए कई राहत, अनुदान और उपायों की घोषणा की हैं. जिससे देशवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े. इसी कड़ी में कल देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बारी-बारी से केंद्र सरकार के फैसलों का ऐलान कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70000 करोड़ के पैकेज स्वीकृत मिलेगा. कोरोना महामारी में मानवता की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा. लगभग 20 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को इसका सीधा लाभ होगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों की संख्या आती है. सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के न रहे. हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल अतिरिक्त दिया जाएगा. यह तीन महीने तक दिया जाएगा.
उज्ज्वला योजना के तहत तीन महीने तक मिलेंगे मुफ्त गैस सिलिंडर
प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. 2 हजार की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 182 रुपये से 202 रुपये कर दी गई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5 करोड़ मनरेगा कर्मियों को दो हजार रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक लाभ होगा. ये पैसे डीबीटी ट्रांसफर के रूप में मजदूरों को मिलेगा. महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी. इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलिंडर दिए जाएंगे. लगभग 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत कोलेटरल लोन की सीमा बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी गई. इससे 7 करोड़ से परिवारों को फायदा पहुंचेगा.
विपदा घड़ी में मुस्तैदी से है साथ खड़े
श्री भटेरे ने आगे बताया कि संगठित क्षेत्र के लिए ऐलान में अगले तीन महीने तक 12 व 12 प्रतिशत ईपीएफ में सरकार योगदान देगी. यह वहां लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं. बिल्डिंग ऐंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3. 5 पंजीबद्ध मजदूरों को लाभ दिया जाएगा. राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं, उसमें 31 हाजर करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए. सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर रही है जिसके तहत कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 प्रतिशत की धनराशि अडवांस ले सकेगा. केंद्र सरकार के इस जन हितेषी निर्णय का भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने जिला बालाघाट की समस्त जनता जनार्दन की ओर से आभार व्यक्त किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस विपदा घड़ी में हम शासन-प्रशासन, सहयोगियों, पत्रकारों, व्यापारियों, जरूरतमंदों और पीड़ितों के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं.
