Balaghat

बालाघाट. शहर में यातायात के दबाव पर नियंत्रण के लिये भाजपा सरकार द्वारा रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृति के लिये आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एवं मंत्री रामकिशोर कावरे  निरंतर प्रयासरत है.  

सरेखा और गर्रा रोड बावनथड़ी ओवरब्रिज की स्वीकृति के बाद उन्होंने भटेरा चौकी रेलवे ओवरब्रिज को लेकर अपने वादे को पूरा करने भटेरा में जनसंवाद के माध्यम से परिचर्चा की. 27 नवंबर को भटेरा हाईस्कूल प्रांगण में आयोजित इस परिचर्चा में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के साथ ही आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीतसिंह ठाकुर, पार्षद योगराज कारो लिल्हारे, अनिल सोनी, बसंत पवार, पार्षद नरगिस खान, शेख साबिर, रामलाल बिसेन, लखन पालेवार, विजय बिसेन मुरारी महाराज, गणेश धुवारे, भोलेश्वर पटले, कुल्हाड़े, संदीप जैन, कक्की बाजपेयी, डॉ. अरोरा, अधि. मदनमोहन द्विवेदी, अधि. संजय अग्निहोत्री, ओमप्रकाश भोयर, जैनेन्द्र कटरे, योगराज टेंभरे, पप्पू जंघेले सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौजूदगी रही. आयोजित परिचर्चा में खुले मंच से सभी ने अपने-अपने सुझाव रखे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सार्थक चर्चा हुई.  

12 मीटर होगी भटेरा ओवरब्रिज की चौड़ाई 

भटेरा में ओवरब्रिज निर्माण परिचर्चा में आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि बालाघाट-कटंगी बी. के. 2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रस्तावित लंबाई 702 मीटर होगी. जो भटेरा मार्ग की ओर 388 मीटर एवं बस स्टैण्ड की ओर 314 मीटर प्रस्तावित है. जिसकी चौड़ाई 12 मीटर एवं लागत 90 करोड़ से अधिक होगी. जिसमें 60 करोड़ की राशि भू-अधिग्रहण करने सिर्फ मुआवजा वितरित करने रूपये की होगी. उक्त ओवरब्रिज की चौड़ाई को लेकर आमजनों से चर्चा में सहमति लगभग बन गई है, लेकिन एक बार और पुनः चर्चा की जायेगी. आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण होगा तो इसके लिये भूमि अधिग्रहित किया जाना है. जिसे यहां के रहवासियों को कलेक्टर गाईडलाईन के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा. उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि प्रस्तावित स्थल पर एक-दो दिन में संबंधित विभाग द्वारा नाप-जोप होगा, जिसमें सहयोग किया जाये. आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने सुझाव दिया कि भविष्य को देखते हुए आवागमन के दबाव को दृष्टिगत रखकर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज 12 मीटर चौड़ाई का बनाया जाये. जिससे आवागमन सुगमता से हो सके.

नपाध्यक्ष ने दिया बोदा पाडन रोड निर्माण का सुझाव 

परिचर्चा में नपाध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीतसिंह ठाकुर ने बोदा पाडन रोड पर नगरवासियों का आवागमन अधिक होने की बात कहते हुए इस मार्ग को रेल्वे में अण्डरपास ब्रिज के साथ बनाया जाना जरूरी बताते हुए आयोग अध्यक्ष के समक्ष सुझाव रखा. जिसपर आयोग अध्यक्ष बिसेन ने इस मार्ग का डीपीआर तत्काल प्रस्तुत किये जाने के लिये निर्देशित किया.  

पुल एवं नाली निर्माण को लेकर रखे सुझाव 

परिचर्चा के दौरान डॉ. अरोरा ने उक्त पुल की लंबाई रानी अवंतीबाई चौक तक बढ़ाये जाने को लेकर सुझाव दिया. जिससे भटेरा मार्ग में लगने वाले जाम को रोका जा सके. उसी प्रकार अधि. मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि यहां कई छोटी-छोटी गलियां है उन गलियों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 मीटर चौड़ाई का ओवरब्रिज जरूरी है. सुझाव दिया गया कि निर्मित नाली जो मार्ग से सटकर बनी है, उसे हटाकर भूमिगत नाली का निर्माण किया जाये. वैसे ही पार्षद योगराज कारो लिल्हारे ने कहा कि वर्तमान में यहां आवागमन अधिक होता है तो यातायात प्रभावित होता है जिससे आवागमन को सुचारू करने की व्यवस्था के तहत 100-100 मीटर तक छोटे पत्थरों वाला डिवाईडर लगाकर फिलहाल व्यवस्था बनाई जा सकती है. इस प्रकार परिचर्चा में अन्य नागरिकों के सुझाव भी आये जिसे आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने गंभीरतापूर्वक सुना और उनके सुझाव पर अवश्य ही ध्यान दिये जाने को लेकर सहमति जताई.  

हमारी सरकार पर हमें पूरा विश्वास है-गौरीशंकर 

आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन ने परिचर्चा में कहा कि आज मैं भटेरा क्षेत्र और उससे लगे वार्ड 1, 2, 10 एवं 11 के नागरिकों से संवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने संकल्प लिया है और इसे पूरा करने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण बनाना है. जगह का अभाव है इसलिए यहां पुल निर्माण को लेकर चर्चा की जा रही है कहीं आप बाद में यह ना कहें कि हमने पुल को छोटा बना दिया. उन्होंने कहा कि राशि जितनी भी लगे उसकी परवाह नहीं है हमारा प्रयास है कि पुल निर्माण होकर रहेगा. राशि हमारा जिम्मा है मुझे पूरा विश्वास है कि सीएम शिवराज और हमारी सरकार हमारी बात को नहीं काटेंगी. आयोग अध्यक्ष बिसेन ने भरोसा दिया कि आगामी स्टेट लेवल फायनेंस कमेटी की बैठक में हम इस पुल को वित्तीय अनुमोदन दिला देंगे. उद्बोधन के दौरान उन्होंने कुम्हारी-धपेरा पुल का भी उल्लेख किया जिसमें कहा कि हिंदुस्तान का यह पहला ऐसा पुल है जिसकी लागत बढ़ गई और हमने उसे भी वित्तीय मदद दिलाई. 20 करोड़ इस पुल की लागत थी लेकिन बीते कुछ वर्षो में नदी का जलस्तर बढ़ा तो हमने इसकी चिंता करते हुए 10 करोड़ रूपये और दिये जब तो मैं मंत्री भी नहीं था लेकिन राशि जारी की गई है हमने यहां पिल्लरों की संख्या बढ़ाई उंचाई को बढ़ाया ताकि आवागमन में कोई भी कठिनाई ना होने पाये.