महारैली कर पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने दिखाई ताकत,कलेक्टर को सौंपा मांगो का ज्ञापन, मांगो के निराकरण नहीं होने तक हड़ताल रहेगी जारी

बालाघाट. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों के संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट अधिकारी, कर्मचारियों ने जहां 19 से दो दिवसीय कलम, कार्यालय बंद हड़ताल की, वहीं 22 जुलाई से सभी अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर चले गये है. जिससे शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से होने वाले सभी हितग्राहीमूलक और विकास के कार्य ठप्प पड़ गये है.  

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 30 जुलाई को जिला मुख्यालय में महारैली कर ताकत दिखाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम मांगो का ज्ञापन कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपकर मांगो के निराकरण की मांग की. संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष नामदेव राऊत ने कहा कि जब तक मांगो का निराकरण नहीं होता, हड़ताल वापस नहीं होगी. सरकार यदि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के प्रति गंभीर है तो उनकी मांगो का निराकरण करे.  

गौरतलब हो कि 22 जुलाई से अनिश्तचकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा प्रदर्शन दिनों-दिनो आगे बढ़ने के साथ ही नया स्वरूप भी ले रहा है, गत 29 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार का अपनी मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण करवाया. वहीं 30 जुलाई को कोविड संक्रमण के दौरान भी बड़ी संख्या में महारैली कर अपनी ताकत दिखाई दिखाई. इस महारैली में पूरे जिले से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे. जिन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल जिला पंचायत के समक्ष से रैली निकाली और मांगो के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. जहां मुख्यमंत्री, पंचायत सचिव, पंचायत मंत्री एवं पंचायत सचिव के नाम सभी संगठनों की प्रमुख मांगो को लेकर ध्यानाकर्षण करवाया.  

8 दिन से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की चली आ रही हड़ताल के चलते हितग्राहीमूलक योजनायें और विकास कार्यो पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है. खासकर ग्राम सरकार के पूरे कार्य ठप्प हो गये है और प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, आजीविका मिशन, समग्र आईडी में सुधार, विवाह सहायता एवं कर्मकार कार्ड, संबल, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायतों में पंचायत निधि एवं विधायक निधि के कार्य, सीएम हेल्पलाइन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अंत्येष्टि सहायता, खाद्यान्न पर्ची, पत्राचार, टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित है. जिसका सीधा असर आमजनता पर पड़ रहा है.  


Web Title : MAHARALLY: JOINT FRONT OF PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT SHOWS STRENGTH, MEMORANDUM OF DEMANDS SUBMITTED TO COLLECTOR, STRIKE TO CONTINUE TILL DEMANDS ARE RESOLVED