अशासकीय स्कूलो ने सरकार के निर्णय के खिलाफ किया पेन-डाउन, 30 जून को सीएम से मुलाकात का मांगा समय, फीस अधिनियम को स्वीकार करने मांगा मांगा

बालाघाट. सरकार के फीस अधिनियम और जबलपुर में ज्यादा फीस लेने वाले अशासकीय स्कूल संचालकों के खिलाफ की गई कार्यवाही से प्रदेश सहित जिले का अशासकीय स्कूल संचालक और प्राचार्य नाराज है, जिन्हांेने सरकार के फीस अधिनियम का विरोध करना शुरू कर दिया है और वे, इसे स्वीकार करने के लिए एक साल का समय मांग रहे है. सरकार के फीस अधिनियम के तहत आगामी 24 जून तक पोर्टल में जानकारी देने के निर्देश को लेकर नाराज अशासकीय स्कूल संचालक और प्राचार्यो ने 18 जून से प्रारंभ हुए नए शिक्षण सत्र के तहत स्कूल खोलने से इंकार कर दिया है. प्रायवेट स्कूल एशोसिएशन का कहना है कि सरकार के निर्णय के खिलाफ हम 30 जून तक पेन-डाउन करेंगे. जिसमे वह स्कूल नहीं लगाएंगे और ना ही किसी शासकीय कार्य में सहयोग करेंगे.  19 जून को जिले भर के अशासकीय स्कूल संचालकों और प्राचार्यो ने प्रायवेट स्कूल एशोसिएशन के बैनर तले बैठक की. जिसके बाद सभी संस्था संचालक और प्राचार्य, कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 8 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा.

जिसमें फीस अधिनियम का पालन में एक साल का समय और प्रशिक्षण, आरटीआई के तहत अशासकीय स्कूलो में अध्ययनरत बच्चों की राशि देने, यूनिफार्म का कपड़ा खुले बाजार मंे स्वीकृत किए जाने, डुप्लीकेटिंग और कमीशनखोरी रोकने, सभी स्कूलो में एक समान एनसीईआरटी सिलेबस लागु करने, 8 साल से अधिक संचालित स्कूलो को मान्यता और पांच साल में नवीनीकरण कराए जाने और आगामी 30 जून को मिलने को मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है.  

एशोसिएशन अध्यक्ष निरंजन बिसेन ने कहा कि फीस अधिनियम के तहत आगामी 24 जून तक पोर्टल में अशासकीय स्कूलो को जानकारी देना है, जबकि अब तक हजारों की संख्या में कुछ सौ स्कूलों ने ही पोर्टल में जानकारी दर्ज की है, ऐसे में इस तिथि तक जानकारी देना संभव नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार इसका समय बढ़ाए और पहले हमें प्रशिक्षित करें. उन्होंने फीस अधिनियम के तहत जबलपुर के अशासकीय संस्थाओं पर की गई कार्यवाही को दमनकारी कार्यवाही बताते हुए कहा कि हमने 30 जून को मुख्यमंत्री का समय मांगा है, जिनसे हमारे एशोसिएशन का प्रदेश प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करकर, अपनी व्यथा से अवगत कराएगा. जिसके बाद मुख्यमंत्री जो निर्णय लेते है, वह हमें मान्य होगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि हमें, मिलने का समय नहीं दिया जाता है तो 30 जून के बाद प्रदेश संगठन के निर्णय पर आगे निर्णय लिया जाएगा.


Web Title : PRIVATE SCHOOLS PROTEST AGAINST GOVERNMENTS DECISION, SEEK TIME TO MEET CM ON JUNE 30, DEMAND ACCEPTANCE OF FEES ACT