जिले में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को बढ़ावा देने कलेक्टर ने ली बैठक

बालाघाट. मध्यप्रदेश शासन एवं नाबार्ड द्वारा बालाघाट जिले में कृषि अधोसरंचना को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर द्वारा 24 दिसंबर को जिले के राइस मिलर्स व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों, कृषि विभाग एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ बैठक ली गई.

बैठक में कृषि केंद्र बड़गाव के प्रमुख आर. एल. राउत द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना 2020-21 से प्रारंभ की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद उपयोग में आने वाली अधोसरंचना एवं सामुदायिक खेती की संपत्ति आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित एवं वित्तीय सहायता देना है. ताकि कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके. इस योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु कृषक, स्व-सहायता समूह, किसान उत्पादक संस्थाए, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति, बहुद्देशीय सहकारी समिति एवं कृषि उद्यमी पात्र होंगे. योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता और ऋण गारंटी शुल्क के लिए सहायता भी प्रदान की जायेगी. जिसके अंतर्गत 02 करोड़ के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जायेगी. इसके साथ ही राशि रु 02 करोड़ के ऋण पर ऋण गारंटी शुल्क देय नहीं होगी. इस योजना के तहत नाबार्ड द्वारा कृषि उद्यमियों को 05 हजार मैट्रिक टन तक की क्षमता वाले वेयर हाउस पर भी अनुदान राशि उपलब्ध होगी.  

कलेक्टर द्वारा समस्त राइस मिलर्स से अनुरोध किया गया कि इस योजना के तहत उन्नत राइस मिल स्थापित किये जाने की गतिविधि भी शामिल है. अतः वे इस योजना का लाभ लेकर जिले में कृषि अधोसरंचना को बढ़ावा देने के लिए आगे आये. इस बैठक में उप संचालक कृषि अधिकारी सी. आर. गौर, जिला विपणन अधिकारी देवेन्द्र यादव एवं कृषि भंडारण वाले उद्यमी भी उपस्थित थे.


Web Title : COLLECTOR MEETS TO PROMOTE AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE SCHEME IN DISTRICT