जिला पंचायत सीईओ ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बालाघाट. जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा महेश्वरी द्वारा 21 अक्टूबर को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला पंचायत के सभागृह में ली गई. बैठक में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, योजनाओं के प्रभारी, परियोजना अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, ए. पी. ओ., ए. ए. ओ., बी. पी. ओ. बी. सी. एवं उपयंत्री, जनपद पंचायत बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लॉजी एवं कटंगी उपस्थित थे.  

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)की समीक्षा की गई. जिसमें जिले में 01 बायोगैस 50 हजार की लागत से बनाये जाने हैं. इसके लिए सभी सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया कि ऐसे स्थल का चयन करें जो गांव के करीब हो एवं गांव में गैस की पाईप लाईन से सप्लाई आसानी हो सके. इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो एवं सुरक्षा की दृष्टि से सही भी हो. जिले में किसी एक गॉव का चयन कर कार्य कराया जायेगा.

खुले में शौच मुक्ति के लिए शौचालय विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन कर सूची भेजने के निर्देश दिये गये. प्लास्टिक सहित अन्य अजैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ब्लॉक स्तरीय प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट (बीपीएमयू) के लिए स्थल का चयन एवं आवंटन के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये.

मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जनपद पंचायतों में लेबर बजट लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि श्रमिक नियोजन उपयंत्रीवार, सेक्टरवार प्रति जनपद पंचायत एवं प्रति ग्राम पंचायत निर्धारित किया जाकर कार्यो के चयन, पूर्व स्वीकृति आदि आगामी समीक्षा बैठक के पूर्व पूर्ण कर लिया जाये.  

प्रति दिवस जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत कोई भी ग्राम पंचायतों में लेबर की स्थिति कम नहीं होने के निर्देश दिये गये. साथ ही आगामी बैठक में जॉबकार्ड संख्या के आधार पर लेबर बजट की समीक्षा की जायेगी एवं 50 जाबकार्ड के आधार पर 50 प्रतिशत लेबर इंगेजमेंट करनेे के निर्देश दिये गये.  

जिन उपयंत्रियों का माह अक्टूबर 2020 के लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति नहीं की गई है, वे 31 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्यतः पूर्ण करने निर्देशित किया गया. जिन उपयंत्रियों के कार्य क्षेत्र में रूटिन में चल रहे कार्यो में कमी है, उन्हें नवीन कार्य तलाशने एवं शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने के कहा गया. जिन उपयंत्रियों की लेबर बजट की प्रगति बहुत ही कम है उनके वेतन काटने के निर्देश दिये गये.  

वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 एवं 2019-20 के पेंडिंग कार्यो को पूर्ण करने एवं सी. सी. जारी करने एवं तकनीकी समस्या के बगैर बिना व्यवहारिक कारण के कार्य अपूर्ण नहीं होना चाहिये. गरीब कल्याण योजना अभियान के कार्यो को प्राथमिकता से किये जाने के निर्देश दिये गये. चिन्हांकित गतिविधियों के कार्य नाडेप, गोटशेड, केटलशेड, गोटरीशेड, पोल्ट्री शेड, वर्मी कम्पोस्ट एवं फार्म पोण्ड के कार्य को लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत स्वीकृत कर प्रारंभ करने एवं पूर्व कार्यो को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये. हितग्राही मूलक तालाब निर्माण कार्य (मिनाक्षी तालाब, खेत तालाब, लघु तालाब) कार्य की पूर्णता के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व यथासंभव पूर्ण कराया जाये.

14 वां वित्त आयोग अंतर्गत 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों पर विशेष ध्यान देकर 01 सप्ताह के भीतर प्रगति बढाने के लिए कहा गया. सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया कि 02 दिवस के भीतर सभी ग्राम पंचायतों 15 वॉ वित्त आयोग के तहत ई-स्वराज्य पोर्टल पर आनबोर्ड एन्ट्री अनिवार्य पूर्ण करे. मध्यांह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत किचन शेड के जो कार्य अपूर्ण है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर सी. सी. जारी करने के निर्देश दिये गये.


Web Title : DISTRICT PANCHAYAT CEO REVIEWS PROGRESS OF RURAL DEVELOPMENT SCHEMES

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District Panchayat CEO reviews progress of rural development schemes
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