Balaghat

बालाघाट. विद्युत वितरण क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के उर्जा मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त को लाये गये इलेक्ट्रिसिटी अबेटमेंट बिल के खिलाफ बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, हड़ताल पर चले गये. जिससे 8 अगस्त को, इमरजेंसी सेवायें छोड़कर, सभी सेवायें बंद रही और बिजली कार्यालयों में ताले लटके रहे.

8 अगस्त को लाये जाने वाले इस बिल के खिलाफ मध्यप्रदेश यूनाईटेड फोरम ने बिल लाये जाने के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, हालांकि अधिकारी, कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेगे की नहीं, इसका फैसला 8 अगस्त तक की शाम तक ही होगा, लेकिन तत्काल निर्णय के आधार पर 8 अगस्त को बिल के खिलाफ यूनाईटेड फोरम के आव्हान पर रीजनल उपाध्यक्ष आईडी पटले, जिला संयोजक कार्यपालन यंत्री लक्ष्मणसिंह के नेतृत्व में अधिकारी, कर्मचारी एकजुट रहा और काम बंद एवं कलम बंद हड़ताल पर रहे.

फोरम के सचिव सहायक यंत्री चंद्रहास चंद्राकर ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अबेटमेंट बिल को लेकर  सरकार, सुनने को तैयार नहीं है, यदि यह बिल पास हो जाता है तो इससे ना केवल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी प्रभावित होंगे बल्कि उपभोक्ता भी प्रभावित होगा.  निजीकरण को बढ़ावा देने वाले इस बिल के बाद, कंपनी का यह अधिकार दे दिया जायेगा और कंपनी, निजीकरण के हिसाब से कार्य करेगी, जिससे अधिकारी, कर्मचारी के साथ उपभोक्ताओ को नुकसान पहुंचेगा.

जिसके लिए हम सभी अपने और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर बिल का लंबे समय से विरोध कर रहे है. इस बिल के आ जाने के बाद जहां अधिकारी, कर्मचारियों की सेवा-शर्ते प्रभावित होगी. वहीं उपभोक्ताओ को भी कंपनी के अनुसार बिजली मिलेगी, जो महंगी होगी. जिसका असर उपभोक्ताओं को भी पड़ेगा. उन्होंने बताया कि अब तक मिली जानकारी अनुसार संसद में बिल लाया गया है, जिस पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है, वहीं आगामी रणनीति का खुलासा, शाम तक होगा. चूंकि प्रदेश संगठन जो निर्णय लेगा, उस निर्णय का पालन किया जायेगा.