Balaghat

बालाघाट. देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार से जोड़कर उनके जीवन को सशक्त बनाने की मंशा से तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरूआत की गई और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलो में लागु किया. आज मनरेगा योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में जहां एक ओर मजदूर को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है वहीं इस योजना से मजदूरों के जीवन में सुधार के साथ-साथ पलायन में कमी भी आई है, लेकिन इससे विपरित शहरी क्षेत्र में इस योजना के लागु नहीं होने से शहरी क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक हालत खराब है. जिसे देखते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मनरेगा योजना को राजस्थान सरकार की तरह शहरी क्षेत्र में भी लागु किये जाने की मांग की है.  

12 सितंबर को वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने यूनियन के साथियों के साथ अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना के लागु करने की मांग की. उन्होंने बताया कि तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा देश में लागु की गई इस योजना से जहां ग्रामीण क्षेत्रो में पलायन रूका और मजदूरों के जीवन में सुधार आया है. इसी तरह से शहरी क्षेत्र के मजदूरों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना प्रारंभ की जाये.  

अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि शहरी क्षेत्र के हालत ठीक नहीं है. जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई से हालत और ज्यादा दयनीय होते जा रहे है. शहरी मजदूरों को मजबूरी मंे मजदूरी के लिए राज्यां एवं मेट्रो सिटी में पलायन करना पड़ रहा है, जिसके कारण शहरी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. जिसे देखते हुए बीते 9 सितंबर को राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए मनरेगा योजना लागु कर दी है. उसी प्रकार प्रदेश सरकार भी शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना को जल्द से जल्द लागु करें, ताकि शहरी मजदूरो का भी जीवन स्तर उंचा उठ सके. उन्होंने बताया कि वैनगंगा मजदूर यूनियन ने बताया कि इस मांग को एक अभियान के रूप में चलाया जायेगा. जिसकी शुरूआत बालाघाट से हो चुकी है और आगामी समय में इसे पूरे प्रदेश में इस तरह की मांग वैनगंगा मजदूर यूनियन तब तक करेगा, जब तक सरकार लागु नहीं करती है.