Balaghat

बालाघाट. 4 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रवास पर सीएम शिवराजसिंह चौहान बालाघाट आ रहे है. यहां वे 3. 15 पर पुलिस लाईन में आयोजित नक्सली उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हॉकफोर्स के 22 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे. वहीं इसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले में मेडिकल एवं लॉ-कॉलेज की आधारशीला रखने के साथ ही विकास  कार्यो का भूमिपूजन करेंगे. इससे पूर्व तीन सालो से नर्सिंग परीक्षा नहीं होने से आक्रोशित जिले के विभिन्न नर्सिंग कॉलेज शक्ति विद्या मंदिर, मिताली, ग्रेसियस और गणपति नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं ने आंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की.  

छात्राएं नर्सिंग परीक्षा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, शौक नहीं मजबूरी है यह हड़ताल जरूरी है, जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया. सीएम के आगमन से पूर्व नर्सिंग छात्राओं के प्रदर्शन को देखकर सक्रिय हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी नर्सिंग छात्राओं से बात की और उनके एक प्रतिनिधिमंडल को सीएम से पुलिस लाईन में मिलाने का भरोसा दिलाया.

छात्रा अल्पना पांचे और अनामिका पटले ने बताया कि विगत तीन वर्ष से परीक्षा नहीं होने से जहां हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है. वहीं कॉलेज की फीस और किराये के मकान में रहकर, हम अपने माता-पिता पर बोझ लाद रहे है. प्रतिवर्ष हमारा लाखों रूपये खर्च हो रहा है, तीन सालों से परीक्षाए ना होने से छात्राओं को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.

गौरतलब हो कि नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रोक लगा रखी है. एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के उन दो नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके आधार पर 100 से अधिक कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के लिए संबद्धता प्रदान की गई. मध्यप्रदेश में 28 फरवरी 2023 से नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होने वाली थी. परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इस पर रोक लगा दी. एक जनहित याचिका में नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद कोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी थी. इसके पहले सितंबर 2023 में मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था. हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर-चंबल में मौजूद 35 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई से करने के निर्देश दिये थे. सीबीआई जांच अभी भी पूर्ण नहीं हुई है. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश में सत्र 2019-20 में 520 कॉलेजों को संबद्धता दी थी.