Balaghat

बालाघाट. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कहा कि पीएम जन-मन योजनान्तर्गत अब तक विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय किये गए योजनाओं के लाभ का सत्यापन करने के लिए जिला अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. ये सभी देखेंगे कि बैगा बसाहटों में सड़क, बिजली पानी के अलावा अन्य कार्य जैसे जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पीएम किसान कल्याण में पंजीयन, जन धन आदि योजनाओं की पहुँच की वस्तुस्थिति क्या है? उन्‍होंने जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के आदेश निकालने के निर्देश दिए है. ज्ञात हो कि जिले में पीएम जन-मन योजनान्तर्गत 260 बसाहटें चिन्हांकित हुई है. जिसमें 7357 परिवार और 31033 सदस्य है. जिन्हें राज्य एवं केंद्रीय शासन की विभिन्न योजनाओं में सच्युरेशन में लाना है.  टीएल बैठक में संबंधित सीईओ से अब तक कि वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की. सीईओ को निर्देश दिए गए है कि अब तक शेष नागरिकों में कितने शेष है तथा किन कारणों से शेष रहें है? उनकी सूची दे. राशन कार्ड के मामलें में लांजी जेएसओ अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है.  

बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने इस बात पर गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पीएम जन-मन योजना से संबंधित पोर्टल बने है. पोर्टल पर जिले के डेटा में अंतर है. इसके सुधार के लिए सहायक आयुक्त और पीएमजीएसवाय के अधिकारी को सुधार के निर्देश के बावजूद स्थिति जस की तस है. दोनों ही अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए है. ज्ञात हो गतिशक्ति पोर्टल पर जिले की 348 बसाहटों का डेटा-शो हो रहा है जबकि वास्तविक स्थिति में 260 बसाहटें है. गतिशक्ति पोर्टल पर कई गांवो के नामों दो बार है. जिसमें सुधार के लिए निर्देशित किया गया.  कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कहा कि सभी पटवारियों को 260 बसाहटों के लिए दौरा कार्यक्रम करवाये. सभी पटवारी जाति प्रमाण पत्रों की जानकारी जुटाकर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे. हालांकि अधिकांश जाति प्रमाण पत्र बन चुके है फिर भी तस्दीक करना सुनिश्चित करते हुए पीएम सम्मान निधि के लिए कार्य करेंगे.

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने मिलावट से मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्‍त दलों का गठन किया हैं. अभियान को प्रभावी बनाने के लिए तीन विभागों की समिति बनाई गई है. समिति में खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और तहसीलदारों को शामिल किया गया है. तहसीलदारों से की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी गई. वहीं 12 लाख से अधिक राशि की जीएसटी वाले फर्मो के मामलें में प्रगति नही होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री डोंगरे और जीएसटी के अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है. ये दल प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगे.  कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सचिवों से वसूली के मामले में सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है. सचिवों से वसूली के लिए नामजद आदेश निकाले जाने थे, लेकिन एकजाई आदेश निकाला गया है. इसी तरह टीएल बैठक से पंचायत प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी नदारद रहें. उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए है.