सरकार के सेवानिवृत्ति 65 वर्ष किए जाने का पुलिस पेंशनरों ने जताया विरोध, बढ़ेगी बेरोजगारी, दोनो भाजपा सरकारें खत्म करें पेंशनरों के हित में पुर्नगठन अधिनियम की धारा

बालाघाट. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम पुलिस पेंशनर्स संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगो का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा.  संघ अध्यक्ष उमेशचंद्र प्रजापति के नेतृत्व में पेंशनर संघ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे. उमेशचंद्र प्रजापति ने कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें है, दोनो ही सरकारों, दोनो ही राज्यों के पेशनरों को आ रही मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को समाप्त करें. उन्होंने कहा कि जिस समय से छत्तीसगढ़ राज्य का पुर्नगठन हुआ है, उस समय से यह धारा पेंशनर्स के लिए बंधनकारी हो गई है. जिसके कारण प्रदेश के पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई राहत देने के लिए दोनो ही राज्यो को एकदूसरे की सहमति लेनी पड़ती है. जिसके कारण पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं मिल पाती है और जो आदेश भी होते है, वह एक साल में होते है, जिससे पेंशनरों को लाखों रूपए का नुकसान उठाना पड़ता है. पूर्ववर्ती सरकारों से भी पेंशनरों ने ज्ञापन, धरना आंदोलन सहित अन्य माध्यमो ंसे सरकार का ध्यानाकर्षण करवाया लेकिन कोई निराकरण नहीं हो सका. आज जब दोनो राज्यो में एक ही पार्टी की सरकार है तो मुख्यमंत्रीद्वय समन्वय बनाकर इस धारा को खत्म करें. जिससे दोनो राज्यो के पेंशनरों को राहत मिल सके.  

पुलिस पेंशनर संघ ने उक्त धारा की समाप्ति के साथ ही समाचारो के माध्यम से मिल रही शासकीय सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने की खबर पर चिंता और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है, इससे ना केवल बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि युवाओ मे असंतोष भी बढ़ेगा. जिसे देखते हुए ऐसा किया जाना, बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा. इसके अलावा संघ ने प्रदेश के पेंशनरों को केन्द्र के बराबर 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनरों को आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल किए जाने की अपील की.


Web Title : POLICE PENSIONERS PROTEST AGAINST GOVERNMENTS RETIREMENT OF 65 YEARS, UNEMPLOYMENT WILL INCREASE, BOTH BJP GOVERNMENTS SHOULD ABOLISH SECTION OF REORGANIZATION ACT IN THE INTEREST OF PENSIONERS

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both BJP governments should abolish section of Reorganization Act in the interest of pensioners
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