बालाघाट. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 22 सितम्बर को टीएल (समय सीमा) बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक में समय सीमा में प्रकरणों की समीक्ष करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. बैठक में अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम, संयुक्त कलेक्टर सतीश प्रधान एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने बैठक में सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अपने अधिनस्थ शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें. इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने बताया कि उनके विभाग की 70 सेवा पुस्तिकायें सत्यापन के लिए लंबित है. जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि उनके विभाग के शिक्षको की 1148 सेवा पुस्तिका जबलपुर कार्यालय में एवं लगभग 30 सेवा पुस्तिकायें जिला पेंशन कार्यालय बालाघाट में सत्यापन के लिए लंबित है.
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि उनके विभाग के शिक्षक कहां पर अटैच हैं उसकी सूची प्रस्तुत करें. शिक्षकों का किसी अन्य कार्यालय में संलग्नीकरण नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही उन्हें शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के निर्धारण का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये. बैठक में कटंगी एवं वारासिवनी के खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन प्रकरण समय पर पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर फटकार लगाई गई. कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का पेंशन प्रकरण तैयार करने का कार्य 06 माह पहले ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए और कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के साथ ही सभी भुगतान एवं पीपीओ मिल जाना चाहिए. सेवानिवृत्त होने वाले जिन कर्मचारियों से वसूली की जाना हो तो भी उसका पीपीओ न रोका जाये, बल्कि वसूली की राशि का समायोजन उसे मिलने वाली जीपीएफ एवं बीमा की राशि में किया जाये. बैठक में वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी गंगाधर, शीतल प्रसाद एवं खोजनलाल बिसेन के पेंशन प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये.
बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी गजानंद नाफडे को निर्देशित किया गया कि वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अधिक संख्या में प्रकरण बैंकों को प्रस्तुत करें. कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इस योजना में निर्धारित लक्ष्य 2769 के विरूद्ध बैंकों को अब तक मात्र 800 प्रकरण ही भेजे गये है और 269 प्रकरणों में ऋण वितरण हुआ है. मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे प्लास्टिक की पन्नियों का उपयोग रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करें और दुकानों की नियमित जांच कर जुर्माना लगाने की कार्यवाही करें.
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 27 सितम्बर के कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के लिए कार्ययोजना तैयार करें और इस अभियान में टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए कारगर प्रयास करें. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर के महाअभियान की तरह ही 27 सितंबर के महा अभियान में भी टीकाकरण के लिए मोबाईल टीम लगाई जायेंगी. उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतत जागरूकता अभियान चलाने एवं मच्छर के लार्वा नष्ट करने की मुहिम चलाने के निर्देश दिये. उन्होंने जिले के आदिवासी बाहुल्य एवं दूरस्थ क्षेत्र गढ़ी, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, सोनगुड्डा एवं उकवा में जननी एक्सप्रेस की सुविधा को दुरूस्त रखने के निर्देश दिये. जिससे जरूरत के समय आसानी से जननी एक्सप्रेस की सुविधा ग्रामीणों को सुलभ हो सके.
बैठक में सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ ही प्रकरणों का निराकरण किया जाये. सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में अधिकारियों के प्रति संतुष्टि का प्रतिशत अच्छा होना चाहिए. बैठक में वन अधिकार पट्टों के वितरण, यात्री बसों में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना वसूले जाने, किसानों के लिए यूरिया एवं अन्य खाद की उपलब्धता, डाबरी से लांजी मार्ग निर्माण की भी समीक्षा की गई.
