Balaghat

बालाघाट. जिले में कई ऐसे गरीब ग्रामीण परिवार ऐसी शासकीय भूमि में निवास करते है, जिनके मद परिवर्तन नहीं होने से उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. लांजी मुख्यालय से लगे कालीमाटी के पहाड़ी भूमि पर निवास करने वाले 70 से ज्यादा परिवारों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, वर्षो से जिस भूमि पर रह रहे है, उसका मद परिवर्तन नहीं होने से गरीब ग्रामीण परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. बताया जाता है कि जहां ग्रामीण रहते है, वह पहाड़ी भूमि है, हालांकि यहां वर्षो से निवासरत परिवार को शासन की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधायें प्रदान की गई है, लेकिन यह विडंबना है कि निवासरत परिवारों को पहाड़ी भूमि का मद परिवर्तन नहीं होने से प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे व्यथित परिवारों के प्रतिनिधिमंडल ने 2 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को एक निवेदन ज्ञापन देकर पहाड़ी भूमि का मद परिवर्तन कर उसे आबादी भूमि में परिवर्तन किये जाने की बात कही.  

ज्ञापन सौंपने पहुंचे अनाराम बोरकर, धनीराम धारने, धनेश्वर घोरमारे, निरबुदास सिरामे, माखनलाल राउत सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उनके साथ ही लगभग 70 परिवार से ज्यादा परिवार विगत लंबे समय से ग्राम पंचायत कालीमाटी के पहाड़ मद की भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं. गांव में पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधायें दिलाई गई है लेकिन निवासरत भूमि, पहाड़ मद की होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते निवासरत परिवार के लोग शासन की शासकीय योजनाओं से वंचित है.  

ग्रामीण अनाराम बोरकर ने बताया कि गांव में पहाड़ मद की जमीन पर विगत कई अरसो से 70 से ज्यादा मकान बने है, जहां ग्रामीण परिवार निवास करते है. गांव में पंचायत द्वारा बनाये गये आंगनबाड़ी, सड़क और पहुंचाई गई बिजली एवं पानी की व्यवस्था है, लेकिन निवासरत परिवार को आबादी का पट्टा, वर्षो बाद भी नहीं मिला है. इस मामले में अधिकारी जमीन को पहाड़ मद और घास का जंगल बताकर पट्टा देने से इंकार कर रहे है. जिससे हमें शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. हमारी शासन, प्रशासन से मांग है कि वर्षो से निवासरत परिवार को देखते हुए पहाड़ मद भूमि का मद परिवर्तन कर इसे आबादी की जमीन घोषित की जापयें, ताकि निवासरत लोगों को आवासीय पट्टे मिल सके, ताकि वह पीएम आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ ले सके. ग्रामीण अनाराम की मानें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में निवासरत परिवारों के लोगों का नाम आने के बाद भी पट्टा नहीं मिलने से वह आवास योजना से वंचित हो रहे है. हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पहाड़ मद भूमि का मद परिवर्तन कर उसे आबादी जमीन घोषित की जायें और रहवासी ग्रामीणों को पट्टा प्रदान किया जायें, ताकि वे शासकीय योजनाओं से लाभांवित हो सके.